RBI New Debit Hold Rule: जर तुमच्या बँक अकाऊंटमधून कोणतेही संदिग्ध किंवा फ्रॉड व्यवहार होत असेल तर त्यावेळी तुमची बँक ते पैसे काढण्यावर त्वरित रोक लावू शकते. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने सायबर फ्रॉड आणि मनी म्यूल अकाऊंटवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नव्या नियमावलीचा एक ड्राफ्ट जाहीर केला आहे. या ड्राफ्टअंतर्गत बँक संशयास्पद व्यवहारावर अस्थायी डेबिट होल्ड लावू शकते. म्हणजे बँक या व्यवहारातील रक्कम काही काळा होल्ड करू शकते. जेणेकरून तपासाशिवाय कोणतेही पैसे ट्रान्सफर किंवा काढता येणार नाहीत. हे पाऊल सामान्य बँक ग्राहकांना सायबर फ्रॉडपासून वाचवण्यासाठी मदतीचं ठरणार आहे.
आरबीआयच्या प्रस्तावित नियमानुसार जर बँक सिस्टमला १००० किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेच्या ट्रांजॅक्शनवर शंका आली तर बँक त्याच्यावर तातपुरती बंदी घालू शकते. बँक ग्राहकाला याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल तसेच त्यांना या ट्रॅजेक्शनचे कारण काय याची देखील माहिती द्यावी लागले. जर तुमच्या बँकमध्ये फ्रॉडशी निगडीत कोणता पैसा आला असेल तर त्याला त्वरित काढण्यासाठी किंवा पुढे पाठवण्यावर बंदी असणार आहे. यामुळं संशयास्पद रक्कम पुढे ट्रान्फर न होण्यास मदत होणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे बँक कारण नसताना कायमस्वरूपी पैसे रोखून धरू शकत नाही. ग्राहकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळले. डेबिट होल्ड लागू झाल्यानंतर खातेदारकाला २० दिवसांचा वेळ दिला जाईल. या कालावधीत हे ट्रांजॅक्शन योग्य असल्याचे कारण आणि गरजेची सर्व माहिती बँकेत देता येईल. जर बँक ग्राहकाच्या उत्तराने समाधानी झाली तर डेबिट होल्ड हटवला जाईल.
ग्राहकांना डेबिट होल्ड पडल्यावर बँकेशी संपर्क करत आवश्यक ती कागदपत्रे देऊन बँक होल्ड काढण्या सांगितल तर त्याला डेबिट होल्ड हटण्यासाठी फार वाट पहावी लागणार नाही. कारण बँकेला यावर १० दिवसात निर्णय घेणं बंधनकारक असणार आहे. जर ग्राहकाकडून कोणतं उत्तर आलं नाही तर डेबिट होल्ड लागलेल्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आज बँकेला निर्णय घ्यायचा आहे.
जर बँकेला वाटलं की हा व्हवहार सायबर क्राईमशी संबंधित आहेत तर बँका हे प्रकरण पोलीस किंवा संबंधित एजन्सीकडे पाठवू शकते. तपास यंत्रणांकडून जसे निर्देश येतील तशी कारवाई बँकेला करावी लागणार आहे. जर विशेष काही सूचना आला नाही तर प्रस्तावित नियमांनुसार अस्थायी डेबिट होल्ड जास्तीजास्त ६० दिवसांचा राहील.
जर बँकेला तुमचे एक ट्रांजॅक्शन नाही तर पूर्ण बँक अकाऊंटच मनी म्यूल अकाऊंट वाटत असेल तर संपूर्ण अकाऊंटवरच डेबिड होल्ड लागू शकते. आरबीआयने स्पष्ट केलं की पूर्ण अकाऊंटला होल्ड करण्याचा पर्याय हा शेवटचा पर्याय असणार आहे. फक्त विशेष परिस्थितीतच याचा वापर केला जाईल.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार हा नियम सध्या प्रस्तावित असून ड्राफ्टमध्ये हे नियम १ एप्रिल २०२७ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. आता अंतिम निर्णय आल्यानंतरच याबाबतचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
या नियमांचा ग्राहकांना थेट फायदा होऊ शकतो ज्यांच्या खात्यात फ्रॉड रक्कम आली आहे. त्या खात्यातून त्वरित रक्कम काढण्यावर बंदी येऊ शकते. यामुळं सायबर क्राईम करणाऱ्यांना पैसे एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करण्याची किंवा काढून घेण्याची संधी मिळणार नाही. तसेच जर व्यवहार योग्य असेल तर ग्राहकांना आपली बाजू मांडून त्यावरील होल्ड हटवण्याची देखील संधी मिळणार आहे.
