Cyber Fraud Case: फक्त 20 रुपयांचे वीज बिल भरत असताना एका व्यक्तीची तब्बल 1.99 लाखांची सायबर फसवणूक झाली आहे. मात्र, या प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने महत्त्वाचा निर्णय देत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने सांगितलं की, ग्राहकाने वेळेत फसवणुकीची माहिती दिल्यानंतर बँक जबाबदारी टाळू शकत नाही. याचबरोबर बँकेला 1.99 लाख परत देण्यासोबतच 25,000 रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
बंगळुरूतील एका व्यक्तीला वीज बिल थकबाकीबाबत बनावट SMS आला. त्यात दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधल्यानंतर त्याला एक अॅप डाउनलोड करायला सांगितले गेले. नंतर 20 रुपयांचे बिल भरताना अचानक त्याच्या खात्यातून 25,000 रुपये आणि त्यानंतर 1.99 लाख डेबिट झाले.
फसवणूक लक्षात येताच संबंधित व्यक्तीने लगेच सायबर क्राईम पोलिसांकडे तक्रार केली.
बँकेलाही हेल्पलाइन आणि ईमेलद्वारे माहिती दिली. बँकेने 25,000 रुपये परत केले, पण उर्वरित मोठी रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली.
बँकेने दावा केला की ग्राहकाने OTP किंवा संवेदनशील माहिती शेअर केली असावी. मात्र आयोगाने स्पष्ट केलं की याचा कोणताही पुरावा नाही, फक्त अॅप डाउनलोड केल्याने ग्राहक निष्काळजी ठरत नाही.
आयोगाने RBI च्या 2017 च्या नियमांचा संदर्भ देत सांगितले की, जर ग्राहकाने 3 दिवसांत फसवणूक कळवली, तर त्याची ‘Zero Liability’ असते. म्हणजेच अशा परिस्थितीत संपूर्ण जबाबदारी बँकेची असते.
आयोगाने SBI ला आदेश दिला की 1.99 लाख परत करावे आणि 25,000 रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. 4 आठवड्यांत रक्कम परत न केल्यास 8% व्याज द्यावे लागेल.
या निर्णयामुळे डिजिटल बँकिंगमधील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बँका जबाबदारी झटकू शकत नाहीत आणि ग्राहकाने वेळेत तक्रार केल्यास त्याचे संरक्षण होते. सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
20 रुपयांच्या छोट्या व्यवहारातून सुरू झालेलं हे प्रकरण लाखो रुपयापर्यंत गेलं, पण योग्य वेळी तक्रार केल्यामुळे ग्राहकाला न्याय मिळाला. हा निर्णय प्रत्येक डिजिटल बँकिंग युजर्ससाठी सावधगिरीचा इशारा आहे.
