RBI MPC Meeting on Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो रेट ५.५% वर कायम ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला आहे. तीन दिवसांच्या एमपीसी बैठकीनंतर आज (दि. १) आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावर्षी अनुकूल मान्सून, कमी चलनवाढ आणि चलनविषयक सुलभता यामुळे आर्थिक विकासाची शक्यता बळकट झाली आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
एमपीसीच्या निर्णयांची घोषणा करताना, आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की जीएसटी तर्कसंगत केल्याने महागाईवर मोठा परिणाम होईल, त्याचबरोबर वापर आणि विकासाला चालना मिळेल. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की चलनविषयक धोरण समितीने धोरणात्मक दर ५.५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीने चलनविषयक धोरणाची भूमिका 'तटस्थ' ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एमपीसी बैठकीच्या निर्णयांची माहिती देताना, संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशांतर्गत आर्थिक उलाढाल तेजीत राहतील. तथापि, त्यांनी चिंता व्यक्त केली की या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत जबाबदाऱ्यांशी संबंधित घडामोडी वाढीला मंदावू शकतात.
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया (आरबीआय) देशातील बँकांना ज्या व्याजदराने कर्ज देते त्या व्याजदराला रेपो दर (Repo Rate) म्हणतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या रेपो दरांमध्ये कुठलाही बदल केलेला नाही. त्यामुळे गृह, वाहन, वैयक्तिक व इतर प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते ‘जैसे थे’ राहणार आहेत. सर्वसामान्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर (ईएमआय) कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरबीआयने फेब्रुवारी २०२५ पासून पॉलिसी रेटमध्ये १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. जूनमधील शेवटच्या पॉलिसी आढाव्यात, रेपो रेटमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.५ टक्के केला होता. एमपीसीच्या शिफारशीनुसार, किरकोळ महागाईत घट होत असताना, आरबीआयने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची आणि जूनमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. या वर्षी फेब्रुवारीपासून किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि अनुकूल बेस इफेक्टमुळे ऑगस्टमध्ये ती २.०७ टक्क्यांच्या सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली.
