Death claims
बँकांनी मृत ग्राहकाच्या ठेवी, सुरक्षित ठेव लॉकर्स आणि वस्तू याबाबतचे दावे १५ दिवसांच्या आत निकाली काढावेत, अन्यथा मोठा दंड आकारला जाईल, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. याबाबत आरबीआयने नुकतेच एक मसुदा परिपत्रक जारी केले आहे.
आरबीआयने मसुदा परिपत्रकातून सूचित केले आहे की, मृत व्यक्तींच्या वारसाचा दावा निकाली काढण्यास उशीर केल्यास बँकांना बँक दरासह वार्षिक ४ टक्के व्याज आणि लॉकरच्या सेटलमेंटमध्ये उशीर झाल्यास प्रतिदिन ५ हजार रुपये द्यावे लागतील. सध्या बँक दर ५.७५ टक्के एवढा आहे. बँकिंग क्षेत्रातील दाव्यांच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करणे, एकसमानता राखणे आणि जर गैरसोय झाली तर बँकांकडून ग्राहकांना भरपाई देण्याचा यामागील उद्देश आहे. याबाबतची अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे १ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे.
जर नॉमिनी व्यक्ती हयात असेल, तर नॉमिनी व्यक्तीला मृत ग्राहकाचे मृत्यूपत्र, क्लेम फॉर्म आणि बँकेतील ठेव रक्कम मिळविण्यासाठी सरकारी ओळखपत्र सादर करावे लागेल. जर नॉमिनी व्यक्ती हयात नसेल, तर ग्राहकाला दावेदारांची स्वाक्षरी असलेले नुकसान भरपाईचा बाँड, इतर कायदेशीर वारसांकडून ना हरकत दाखला आणि कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज आहे, असे मसुदा परिपत्रकात म्हटले आहे.
जर ठेवींशी संबंधित कोणताही दावा निर्धारित वेळेत निकाली न निघाल्यास बँकेकडून दावेदारांना उशीर का झाला? याचे कारण द्यावे लागेल. देय रक्कम आणि बँक दर याचा हिशोब मोजण्यासाठी संदर्भ तारीख ही दावेदाराकडून आवश्यक कागदपत्रे मिळाल्याची तारीख असेल, असे ६ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आरबीआयच्या मसुदा परिपत्रकात नमूद केले आहे.
वादग्रस्त मृत्युपत्रबाबत, मृत्युपत्र प्रोबेटची कागदपत्रे, प्रशासनाचे पत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा न्यायालयीन आदेश आवश्यक आहे. जर मृत्युपत्रावरुन वाद नसेल तर बँका कोणत्याही प्रोबेटशिवाय मृत्युपत्र सादर करुन घेऊ शकतात. लॉकर बाबतच्या सेटलमेंटकरिता, नॉमिनी व्यक्तींनी मृत्यूपत्र आणि अधिकृत ओळखपत्र सादर करावे लागेल. जर नॉमिनी नसेल, तर त्यासाठी कायदेशीर वारसांच्या स्वाक्षरीचा क्लेम फॉर्म, मृत्यू प्रमाणपत्र, पत्त्याचा पुरावा, दावेदार नसलेल्या कायदेशीर वारसांकडून ना हरकत दाखला आणि संबंधित व्यक्ती कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
