भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने सामान्य ग्राहकांच्या सोयीसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता मृत व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम आणि लॉकरमधील दाव्यांचे (Claim) निवारण करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे. आरबीआयने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, आवश्यक सर्व कागदपत्रे मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित दावा निकाली काढावा लागेल. जर बँकांनी या वेळेत सेटलमेंट पूर्ण केले नाही, तर त्यांना ग्राहकांना निश्चित नुकसान भरपाई (Compensation) द्यावी लागणार आहे.
आरबीआयने 'Reserve Bank of India (Settlement of Claims in respect of Deceased Customers of Banks) Directions, 2025' नावाचा नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी केला आहे. हे नियम मार्च २०२६ पर्यंत सर्व बँकांना लागू करणे बंधनकारक आहे. बँकांच्या वेगवेगळ्या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे आणि ग्राहकांना जलद, पारदर्शक सेवा देणे, हा या नवीन नियमांचा उद्देश आहे.
आरबीआयने दाव्याच्या स्वरूपानुसार सेटलमेंटची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट केली आहे:
१. नॉमिनी (Nominee) किंवा सर्वाइवरशिप क्लॉज असल्यास: जर मृत व्यक्तीच्या खात्याला नॉमिनी जोडलेला असेल किंवा त्यात 'सर्वाइवरशिप क्लॉज' (Survival Clause) असेल, तर खात्याची रक्कम थेट नॉमिनी किंवा जिवंत असलेल्या सह-खातेदाराला (Survivor) दिली जाईल. अशा परिस्थितीत, बँकेची जबाबदारी पूर्ण मानली जाईल.
२. नॉमिनी नसलेल्या खात्यांसाठी (छोटी रक्कम): ज्या खात्यांमध्ये नॉमिनी नसेल, तेथे रक्कम कमी असल्यास सोपी प्रक्रिया अवलंबली जाईल.
सहकारी बँकांसाठी (Cooperative Banks): ही मर्यादा ₹५ लाख पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
इतर बँकांसाठी: ही मर्यादा ₹१५ लाख पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेत रक्कम असल्यास, वारसदारांकडून कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) किंवा वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate) यांसारखी अतिरिक्त कागदपत्रे न मागता सेटलमेंट केले जाईल.
३. जास्त रक्कम असलेल्या दाव्यांसाठी: जर दाव्याची रक्कम निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर मात्र बँक ग्राहकांकडून वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate) किंवा कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) यांसारखी अतिरिक्त कागदपत्रे मागू शकते.
बँक लॉकर (Locker) आणि सुरक्षित ताब्यात ठेवलेल्या (Safe Custody Articles) वस्तूंच्या दाव्यांसाठीही १५ दिवसांची हीच कालमर्यादा लागू असेल. बँकेला ठरलेल्या वेळेत दावा पूर्ण करून ग्राहकांशी संपर्क साधावा लागेल आणि लॉकरमधील वस्तूंची यादी (Inventory) तयार करावी लागेल.
जर बँकेने निश्चित वेळेत म्हणजेच १५ दिवसांत सेटलमेंट केले नाही, तर त्यांना ग्राहकांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल:
बँक खात्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये: बँकेला बँक दर (Bank Rate) + ४% दराने व्याज द्यावे लागेल.
लॉकर संबंधित प्रकरणांमध्ये: दाव्याच्या सेटलमेंटसाठी झालेल्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी ₹५,००० ची भरपाई करावी लागेल.
हे नवीन नियम ग्राहकांसाठी अत्यंत दिलासादायक असून बँकांना त्यांची सेवा अधिक जलद आणि जबाबदार करावी लागणार आहे.
