Rajesh Exports Fraud Explainer: भारताच्या सोने उद्योगातील राजेश एक्सपोर्ट्स हे एक बडं नाव... ३ जून रोजी हे नाव अचानक हेडलाईनमध्ये आलं. सोन्याचे दागिने आणि सोनं शुद्धीकरणाच्या व्यवसाय करणाऱ्या या कंपनीवर अत्यंत गंभीर आरोप झाले. सेबीने सांगितलं की या कंपनीने १५ लाख कोटी रूपयांच्या महसूलासोबत गैरव्यवस्थापन केलं आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर त्यांनी करोडो रूपयांची हेराफेरी केली आहे. या प्रकरणी सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिडेटचे चेअरमन आणि एमडी राजेश मेहता यांच्याविरूद्ध एक आदेश पास केला आहे. या आदेशानंतर या कंपनीच्या शेअरमध्ये मोठ्या प्रमणात घसरण होताना दिसत आहे.
मनी कंट्रोलच्या एका रिपोर्टनुसार राजेष एक्सपोर्ट्सचे चेअरमन आणि एमडी राजेश मेहता यांनी सांगितलं की, 'हा एक अंतरिम आदेश आहे. यात लिहिल्या गेलेल्या गोष्टी खऱ्या नाहीयेत. आम्ही याचा अभ्यास करून याचे लगेच उत्तर देऊ.'
बंगळुरूमधील ही राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी ही ग्लोबल गोल्ड इंडस्ट्रीमध्ये एक नावाजलेली कंपनी आहे. ही भारतीय कंपनी जगभरात सोन्याचे दागिने निर्यात करते. या कंपनीचा वार्षिक उत्पन्न इतकं जास्त राहिलं आहे की नेहमी ही कंपनी या क्षेत्रातील भारताची सर्वात मोठी लिस्टेड कंपन्यांमध्ये सामील राहिलेली आहे.
३ जून रोजी आलेल्या एका अंतरिम आदेशात सेबीने राजेश एक्सपोर्ट्स आणि त्याचे प्रमोटर राजेश मेहता यांना शेअर बाजारात व्यवसाय करण्यास मनाई केली. सेबीने ५ आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक मिसमॅनेजमेंटचा आरोप करत १५.१५ लाख कोटी रूपयांच्या उत्पन्नाची माहिती लपवून ठेवली असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र अजून तपास सुरू असून सेबीचे निष्कर्ष अंतिम मानता येणार नाहीत.
राजेश एक्सपोर्टवरील या गंभीर आरोपांची चौकशी ११ मार्च २०२४ रोजी सुरू झाली होती. सेबीला एका शेअरधारकाकडून तक्रार मिळाल्यानंतर याची चौकशी सुरू झाली. यात असमान्य स्वरूपात व्यापारातून मिळालेल्या नफ्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. कथितरित्या हा नफा दोन वर्षापेक्षा जास्त काळापासून ड्यू होता. अशा प्रकारच्या दीर्घ काळाची देणी कायम चिंतेचा विषय असतात. असे प्रकार पेमेंट मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी आणि संभावित अकाऊंटिंग अनियमितता याचे संकेत देतात.
शेअर धारकांकडून अशा प्रकारे तक्रार मिळाल्यानंतर सेबी या प्रकरणाची सविस्तर तपास सुरू करते. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नियामक मंडळाने एक प्राधिकरण स्थापन केला. त्यानंतर कंपन्यांच्या खात्यांची तपासणी सुरू झाली. कंपनीकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक दाव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी फॉरेन्सिक ऑडिटर बीडीओ नियुक्त करण्यात आला. हा तपास गेल्या काही वर्षात एखाद्या कंपनीविरूद्ध आतापर्यंतचा सर्वात मोठा तपास होता.
सेबीने सांगितल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२१ आणि आर्थिक वर्ष २०२५ यादरम्यान राजेश एक्सपोर्ट्सचे जवळपास सर्व कंसोलिडेटेड इनकम परदेशी सहाय्यक कंपन्यांकडून मिळाले होते. एकूण रिपोर्ट केल्या गेलेल्या विक्रीमधील याचे योगदान जवळपास ९७ ते ९९ टक्के इतकं राहिले आहे.
यात सर्वात महत्वापूर्ण कंपनी ही वालकॅम्बी एकए होती ही कंपनी स्वित्झर्लंडमधील एक गोल्ड रिफायनरी युनीट आहे. राजेश एक्सपोर्ट्सने काही वर्षापूर्वी ही कंपनी ताब्यात घेतली होती. वालकॅम्बी गोल्ड रिफायनरीला या उद्योग समुहाचा आंतरराष्ट्रीय व्यवसायातील पाठीचा कणा मानला गेला आहे.
ज्यावेळी ऑडिटरने वॅलकॅम्बी आणि इतर सहाय्यक कंपन्यांशी संबंधित रोकॉर्डची तपासणी केली. त्यावेळी त्यांना एक मोठी विसंगती आढळून आली. यानंतर सेबीने कंपनीवर कंसोलिडेट बेसिसवर रिपोर्ट केलेला रेव्हेन्यू सहाय्यक कंपन्यांच्या रेकॉर्डशी पडताळणी केली असता वास्तवातील उत्पन्नाच्या कितीतरी अधिक पटीने असल्याचे आढळून आले. पाच वर्षाच्या कालावधीत १५.१५ लाख कोटी रूपयांची तफावत आढळून आली आहे.
१५ लाख कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराव्यतिरिक्तही आणखी गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. Rajesh Exports विरोधात केवळ महसूलसंबंधी आरोप नाहीत, तर इतर आर्थिक अनियमिततांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. बाजार नियामक Securities and Exchange Board of India ने आफ्रिकेतील सोन्याच्या खाण प्रकल्पांमध्ये करण्यात आलेल्या सुमारे १,०३५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर संशय व्यक्त केला आहे.
याशिवाय, सेबीच्या आदेशात कंपनीच्या निधीच्या व्यवहारांबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. नियामकाच्या आरोपानुसार, कंपनीचा पैसा प्रवर्तक Rajesh Mehta यांच्याशी संबंधित खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर या निधीचा वापर वैयक्तिक डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगसाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
सेबीच्या तपासात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, राजेश मेहता यांच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये सुमारे ७.४ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. या रकमेतील काही हिस्सा नंतर पुन्हा कंपनीकडे परत करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
Canara Bank कडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीत चूक झाल्यानंतर बँकेने राजेश एक्सपोर्ट्सच्या कर्ज खात्याला “स्ट्रेस्ड अॅसेट” म्हणून वर्गीकृत केले आहे. कंपनीवर बँकेचे सुमारे ५०९ कोटी रुपयांचे थकबाकी कर्ज असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे बँकेने हे संकटग्रस्त कर्ज लिलाव प्रक्रियेद्वारे विक्रीस काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या प्रकरणाचा परिणाम केवळ कंपनीचे प्रवर्तक किंवा नियामक संस्थांपुरता मर्यादित नाही. लाखो सामान्य गुंतवणूकदारही अप्रत्यक्षपणे या कंपनीशी जोडले गेले आहेत. कारण Life Insurance Corporation of India ही राजेश एक्सपोर्ट्समधील सर्वात मोठी भागधारक असून तिच्याकडे कंपनीतील सुमारे १०.८ टक्के हिस्सा आहे.
