Central Government Employees Overtime: ऑफिसची वेळ संपल्यानंतरही काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता ओव्हरटाइमसाठी दुप्पट पैसे मिळणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. विशेषतः केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. Code on Wages, 2019 मध्ये कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक काम केल्यास ओव्हरटाइमसाठी वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने पैसे देण्याची तरतूद आहे.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याचा विद्यमान ओव्हरटाइम अलाउन्स म्हणजेच OTA आपोआप दुप्पट झाला आहे. केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
Code on Wagesच्या कलम 14 नुसार, या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्याने वेळेपेक्षा जास्त काम केल्यास त्याला ओव्हरटाइमसाठी वेतनाच्या किमान दुप्पट दराने पैसे देण्याची तरतूद आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीतही सामान्य वेळेपेक्षा अधिक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाइम देण्याची तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे.
मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा फरक आहे. त्यांचा ओव्हरटाइम अलाउन्स हा संबंधित सेवा नियम, सरकारी आदेश आणि लागू वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ठरतो. त्यामुळे Code on Wagesमध्ये दुप्पट ओव्हरटाइमचा नियम आहे म्हणून केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला त्याच्या सध्याच्या OTAपेक्षा दुप्पट रक्कम आपोआप मिळेल, असा अर्थ काढता येणार नाही.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित कार्यालयीन वेळेपेक्षा जास्त वेळ काम करावं लागल्यास ओव्हरटाइमचा लाभ कधी आणि किती मिळतो, याबाबत संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर सध्या OTAच्या कक्षेबाहेर असलेल्या राजपत्रित म्हणजेच Gazetted कर्मचाऱ्यांनाही ओव्हरटाइमचा लाभ देता येईल का, असाही मुद्दा विचारण्यात आला.
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, पात्र Non-Gazetted म्हणजेच अराजपत्रित केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा OTA सध्या लागू असलेल्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारी आदेशांनुसारच ठरतो. त्यामुळे नवीन Wage Code लागू झाला म्हणून त्यांच्या विद्यमान OTAमध्ये बदल झालेला नाही.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या कामाची सामान्य वेळ ठरलेली असेल आणि त्याच्याकडून त्या वेळेपेक्षा जास्त काम करून घेतलं गेलं, तर संबंधित कायद्याच्या कक्षेत येत असल्यास अतिरिक्त कामासाठी किमान दुप्पट सामान्य वेतनदराने ओव्हरटाइम देण्याची तरतूद आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या पात्र कर्मचाऱ्याचा सामान्य तासाचा वेतनदर 200 रुपये असेल आणि त्याला कायद्याच्या कक्षेत ओव्हरटाइम करावा लागला, तर ओव्हरटाइमच्या प्रत्येक तासासाठी किमान 400 रुपयांचा दर लागू होऊ शकतो. प्रत्यक्ष कोणाला किती OTA मिळेल, हे संबंधित सेवा नियम आणि लागू आदेशांवर अवलंबून असेल. यामुळे ‘आठ तासांपेक्षा जास्त काम केलं की प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला दुप्पट पगार’ असा सरसकट निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही.
पात्र Non-Gazetted केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांचा विद्यमान OTA केवळ Code on Wagesमधील दुप्पट ओव्हरटाइमच्या तरतुदीमुळे आपोआप दुप्पट झालेला नाही.
एखादा कर्मचारी OTAसाठी पात्र आहे का, त्याला ओव्हरटाइम करण्याची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे का आणि त्याच्यावर कोणते सरकारी आदेश लागू आहेत, यावर त्याला मिळणारा भत्ता ठरेल. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओव्हरटाइमचे दुप्पट पैसे मिळणार’ अशा मेसेजवर विश्वास ठेवू नका.
Gazetted म्हणजेच राजपत्रित कर्मचाऱ्यांबाबतही सध्या असा कोणताही लाभ जाहीर झालेला नाही. राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना विद्यमान नियमांनुसार OTA मिळत नाही. राजपत्रित कर्मचाऱ्यांना OTAच्या कक्षेत आणायचं असल्यास किंवा विद्यमान नियमांमध्ये बदल करायचा असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र सरकारी निर्णय किंवा आदेश आवश्यक असेल.
Code on Wagesमध्ये सामान्य कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक काम केल्यास पात्र कर्मचाऱ्याला किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाइम देण्याची तरतूद आहे. पण प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पगार आणि ओव्हरटाइमची व्यवस्था एकसारखी नसते.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेले स्वतंत्र सेवा नियम, सरकारी आदेश आणि वेतन आयोगाच्या शिफारशी यांचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे नवीन Wage Code आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा OTA हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत.
सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ‘आठ तासांपेक्षा जास्त काम = दुप्पट पगार’ असा नियम प्रत्येक केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याला थेट लागू झालेला नाही. Code on Wagesमध्ये पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी ओव्हरटाइमचा किमान दर सामान्य वेतनाच्या दुप्पट ठेवण्यात आला आहे. मात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या OTAमध्ये बदल होण्यासाठी संबंधित सरकारी नियमांमध्ये किंवा आदेशांमध्ये स्वतंत्र बदल आवश्यक आहे.
त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली पदाची श्रेणी, OTAची पात्रता, अधिकृत ओव्हरटाइमची मंजुरी आणि लागू सरकारी आदेश तपासणे महत्त्वाचे आहे.
भविष्यात सरकारने OTAच्या दरांमध्ये बदल केला किंवा Gazetted कर्मचाऱ्यांसह नवीन कर्मचारी वर्गाला या सुविधेच्या कक्षेत आणलं, तर त्यासाठी स्वतंत्र अधिकृत आदेश जारी केला जाईल. तोपर्यंत Code on Wagesमधील दुप्पट ओव्हरटाइमची तरतूद पाहून प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला दुप्पट OTA मिळणार असल्याचा दावा करणं योग्य नाही.
