Supreme Court
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत की, जेव्हा एखादी व्यक्ती हरवते तेव्हा तिचे वय किंवा लिंग काहीही असले तरी त्वरित एफआयआर नोंदवला जावा. याआधी काही राज्यांमध्ये असा गैरसमज होता की न्यायालयाचे पूर्वीचे निर्देश केवळ हरवलेल्या मुलांच्या प्रकरणांनाच लागू होतात, याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, २२ मे रोजीच्या आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाईला सामोरे जावे लागेल आणि या त्रुटीचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहावे लागेल.
सोमवारी ५ ऑगस्टच्या आदेशात खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, "आम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटले की काही राज्यांचा असा विश्वास आहे की 'व्यक्ती' या शब्दाचा अर्थ केवळ मुले असा होतो आणि त्यात प्रौढांचा समावेश नाही. आम्हाला वाटते की अशा राज्यांनी ही धारणा जाणीवपूर्वक आणि दुर्भावनेने पसरवली आहे."
आपल्या पूर्वीच्या निर्देशात कोणतीही संदिग्धता नसल्याचे स्पष्ट करत खंडपीठाने म्हटले, "आमच्या पूर्वीच्या आदेशाची भाषा स्पष्ट आणि निःसंदिग्ध आहे. 'व्यक्ती' या शब्दाचा अर्थ प्रत्येक व्यक्ती असा होतो, मग तिचे वय किंवा लिंग काहीही असो."
न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की, जर एखाद्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने २२ मे रोजीच्या आदेशाचे पूर्णपणे आणि त्याच्या मूळ उद्देशानुसार पालन केले नसेल, तर संबंधित मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावली जावी.
या अधिकाऱ्यांना स्वतः हजर राहावे लागेल आणि कारणे दाखवा प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांना हे स्पष्ट करावे लागेल की त्यांच्यावर कारवाई का केली जाऊ नये आणि न्यायालयाच्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल व त्यांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांना शिक्षा का होऊ नये.
२२ मे रोजीच्या आदेशात न्यायालयाने प्रत्येक पोलीस ठाण्याला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, एखादी व्यक्ती हरवल्याची माहिती मिळताच त्वरित एफआयआर नोंदवला जावा. यात अशी तरतूद करण्यात आली होती की, प्राथमिक चौकशीची वाट पाहू नये किंवा बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्याची जबाबदारी सुरुवातीलाच कुटुंबावर सोपवू नये. या आदेशात याबाबतीत कोणतीही संदिग्धता ठेवली गेली नाही. त्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते की, एफआयआर मध्ये व्यक्ती किंवा मुलाचे अपहरण किंवा मानवी तस्करीशी संबंधित 'भारतीय न्याय संहिता' मधील तरतुदींचा समावेश केला गेला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश, बेपत्ता व्यक्ती आणि मानवी तस्करीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी तसेच पीडितांची सुटका व पुनर्वसन करण्यासाठी देशभरात एक समन्वित यंत्रणा राबवण्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून जारी करण्यात आले होते. न्यायालयाने म्हटले की, 'एखादी व्यक्ती बेपत्ता झाल्यानंतरचे सुरुवातीचे काही तास हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात; कारण या काळात ती व्यक्ती सुरक्षितपणे सापडण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.' न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश दिले की, बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी २४ तास उलटण्याची वाट पाहू नये. जरी ती व्यक्ती २४ तासांच्या आत सापडली आणि कुटुंबाशी तिची पुनर्भेट झाली, तरीही पोलिसांनी त्वरित कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
२२ मे रोजीच्या आदेशात पुढे असेही निर्देश देण्यात आले की, जर पोलिसांकडे बेपत्ता व्यक्तीच्या प्रकरणात मानवी तस्करीचा सहभाग असल्याचा संशय असेल, तर चार महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होण्याची वाट न पाहता ते प्रकरण विशेष पथकाकडे सोपवले जावे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांचे मानवी तस्करी विरोधी पथक चार आठवड्यांच्या आत पूर्णपणे कार्यान्वित आणि सक्रिय करण्याचे आदेश देण्यात आले.
