UPI Transaction Charges: UPI व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांवर केंद्र सरकारने मोठा खुलासा केला आहे. ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर तसेच RuPay डेबिट कार्डद्वारे करण्यात येणाऱ्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडून सोमवारी महत्त्वाचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले.
अर्थ मंत्रालयाच्या नोटिफिकेशननुसार, कोणत्याही बँकेला किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडरला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे देणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही. यामध्ये RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट आणि ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे.
गेल्या काही काळापासून UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाण्याची चर्चा सुरू होती. विशेषतः पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील बदलांनंतर या चर्चांना अधिक जोर आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने आता या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
गेल्या महिन्यात संसदेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर डिजिटल पेमेंटवर शुल्क आकारण्याबाबत विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. मात्र, सरकारने अशा प्रकारच्या शुल्क आकारणीला नकार दिला आहे.
सरकारच्या नव्या अधिसूचनेनुसार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पेमेंट करणाऱ्या किंवा पेमेंट स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीकडून बँक अथवा सिस्टम प्रोव्हायडर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकणार नाही.
यामुळे छोट्या रकमेच्या UPI व्यवहारांबाबत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः किरकोळ खरेदी, दुकानदारांना केलेली पेमेंट्स आणि दैनंदिन व्यवहारांसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त चार्ज लावता येणार नाही.
UPI चा देशातील वाढता वापर या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात 24,000 कोटींहून अधिक UPI व्यवहार झाले. या व्यवहारांची एकूण किंमत तब्बल ₹314 लाख कोटी इतकी होती.
याच कालावधीत व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला करण्यात आलेल्या म्हणजेच P2M UPI पेमेंटपैकी केवळ 4 टक्के व्यवहार ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचे होते.
पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायद्यातील बदलांनंतर UPI वर शुल्क किंवा कर लागू होण्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की या कायद्यातील बदलांचा उद्देश UPI वर कोणताही कर किंवा व्यवहार शुल्क लावणे हा नाही.
UPI सुरू झाल्यापासून ग्राहकांसाठी ही सेवा मोफत राहिली आहे आणि पुढेही ग्राहकांना कोणतेही ट्रान्झॅक्शन चार्ज न देता UPI वापरता येईल, अशी सरकारची भूमिका आहे.
₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर चार्ज नाही.
RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर कोणताही चार्ज आकारता येणार नाही.
बँक किंवा सिस्टम प्रोव्हायडर थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे शुल्क आकारू शकणार नाही.
UPI शुल्काबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना सरकारच्या निर्णयामुळे मोठा विराम मिळाला आहे.
