Why Workers’ Unions Say Labour Codes Are Anti-Worker:
केंद्र सरकारने जुन्या 44 कामगार कायद्यांना एकत्र करून चार नवे लेबर कोड लागू केले असून सरकारचे म्हणणे आहे की या सुधारणा कामगारांच्या हितासाठी आहेत. मात्र अनेक राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी हे दावे फेटाळून लावत, या कायद्यांना कामगार विरोधी आणि उद्योगपती–केंद्रित ठरवले आहे. 26 नोव्हेंबरला 10 केंद्रीय ट्रेड युनियन, संयुक्त किसान मोर्चा आणि ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन (AIPF) यांनी देशभरात या लेबर कोडच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले.
सरकारनुसार लेबर कोड (2019) आणि उर्वरित तीन कोड—ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन्स (OSH), सोशल सिक्युरिटी आणि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020) मुळे कामगारांना सुधारित वेतन, वेळेवर पगार, अपघातांमध्ये सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे. सरकारच्या प्रेस रिलीजमध्ये या कोड्सना ऐतिहासिक असेही म्हटले आहे.
INTUC, AITUC, CITU, HMS, AIUTUC, TUCC, AICCTU, LPF, UTUC यांसारख्या संघटनांचा आरोप आहे की
हे कोड कॉर्पोरेट्सच्या दबावाखाली बनले गेले आहेत
मजूरांचे हक्क कमी केले आहेत
विरोधी आंदोलन आणि युनियनच्या हक्कांवर मर्यादा आणल्या आहेत
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनांनी म्हटले की, हे कोड संप करण्याचा अधिकार कमी करतात, युनियनची नोंदणी आणि मान्यता मिळवणे कठीण होते आणि लेबर कोर्ट रद्द करून ट्रिब्युनलच्या प्रणालीमुळे मजुरांना न्याय मिळवणे अधिक अवघड होणार आहे.
इंडस्ट्रियल रिलेशन कोडनुसार, पूर्वी 100 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना बंद, कर्मचारी कपातीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. आता ही मर्यादा 100 वरून 300 करण्यात आली आहे. म्हणजे… 1–299 कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना परवानगीशिवाय कर्मचारी कपात/बंद करता येणार.
CITU च्या मते,
संपासाठी आधी 15 दिवसांचा नोटीस कालावधी होता
नव्या कायद्यानुसार 60 दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार
51% कामगारांचा पाठिंबा नसल्यास युनियनला मान्यता मिळणार नाही
ज्या युनियनला 51% पाठिंबा नाही, तिथे सरकार स्वतःची Negotiating Council बनवेल— यावर संघटनांचे मत आहे की यात सरकार “आपल्या पसंतीच्या युनियनना” जागा देईल.
कामगारांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्ष संघर्ष करुन मिळवलेले अधिकार नव्या कोडमध्ये कमी करण्यात आले आहेत. सरकारने
44 पैकी 15 कायदे रद्द केले.
उर्वरित 29 कायद्यांचे री-पॅकेजिंग करून “मालकाभिमुख” तरतुदी केल्या आहेत.
नव्या कोडमध्ये फिक्स्ड टर्म कर्मचार्यांना PF, मेडिकल यांसारख्या सुविधा दिल्या जातील.
परंतु संघटनांचे म्हणणे आहे की,
हा बहाणा करून स्थायी नोकऱ्यांचं प्रमाण कमी होईल.
फिक्स्ड टर्म किती काळ असेल याचे नियंत्रण कंपन्यांकडेच आहे.
महिलांना त्यांच्या सहमतीने रात्री काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, पण संघटनांचे मत आहे की,
सुरक्षा कोण देणार?
छळ, असुरक्षित वातावरण, लैंगिक भेदभाव यावर ठोस उपाययोजना नाहीत
CITU म्हणते की महिलांच्या मूळ समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.
AITUCच्या कामगार संघटनेच्या मते, देशभरातील 500 हून अधिक जिल्ह्यांत कामगारांनी आंदोलन केले. सर्व संघटनांची मागणी समान आहे ती म्हणजे “हे लेबर कोड तात्काळ रद्द करा.”
