पिंपरी : नव्या कामगारविषयक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून तसेच, जुने 29 कामगार कायदे संपुष्टात आणून नव्याने कामगार संहिता लागू केली आहे. त्या चार कामगार संहिता अंमलबाजवणी सुरू करण्यात आली आहे. या विषयी नव्याने आधुनिक नियामक चौकट तयार करण्यात आल्याची सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात कामाचे तास वाढवणे, कामगारांपर्यंतची मर्यादा, कायम नोकरीची शाश्वता नसल्याने या नवीन संहितेला पिपरी चिंचवड शहरातील कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.
या नव्या कामगार कायद्यानुसार सर्व सुविधा, रजा, वैद्यकीय लाभ, समान काम समान वेतन, कंत्राटीकरणात घट, रोजगार क्षमता वाढवून सामाजिक सुरक्षेवर भर देण्यात आली आहे. दरम्यान, या नव्या संहितेला कामगार संघटेनचा मोठा विरोध आहे. प्रथमतः यामध्ये कामगारांना कायम नोकरी मिळणार नाही. त्यामुळे कामाचे स्थैर्य नसल्याने त्यावर आणखीच आर्थिक ताण येवू शकतो. मालकांकडून अधिक काम करवून घेतल्याने कामगारांची शारिरीक व मानसिक पिळवणूक होणार आहे. त्यामुळे मूळ कामगारांचा विचार झालेला दिसत नसल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.
केंद्राकडून अशा प्रकारे नवीन कायदा म्हणजे एकप्रकारे कामगार संघटनांची गळचेपी असून, ही संघटनाचा मोडीत काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यामध्ये संघटना तयार करण्याचे अधिकारी संबंधित मालकाच्या स्वाधीन असल्याने ही बाब संघटनेला मोठी अडचणीचे ठरणार आहे. कामगार आयुकत कार्यालयाच्या निर्णयावरही निर्बंध आणले आहेत. ही धोरण भविष्यात धोकादायक आणि कामगार संघटना विस्कळीत करण्याची आहे.
नवीन कामगार कायद्यातील बदल हे मूळात कामगारांच्या विरोधातील आहे. यातील अनेक बदल हे मालकांच्या बाजूला असल्याचे दिसून येते. कामगार वर्गाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न असून, कायमस्वरुपी कामावर गडांतर येईल. स्थिरता नसल्यास कामगार सैरभैर होईल. प्रत्यक्षात कामगारांवरील सुरक्षिता धोक्यात आली आहे.
दिलीप पवार, अध्यक्ष, विश्व कल्याण कामगार संघटना
या नव्या धोरणामुळे कामगारावर्गामध्ये मोठा असंतोष आहे. या विरोधात आंदोलनचा विचार केला जाणार आहे. संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून या विरोधात आम्ही पुढील दिशा ठरवत आहे. कामगारांचे अधिकार हिरावून घेण्यात येत आहे. कामगारांना गुलामगिरीत नेणारे बदल असल्याने त्याचा निश्चित विरोध आहे.
किशोर सोमवंशी, अध्यक्ष, श्रमिक एकता
