RBI Introduces Weekly Credit Score Updates : लोन घ्यायचं असेल तर सर्वात पहिली गोष्ट तपासली जाते ती म्हणजे तुमचा क्रेडिट स्कोर. स्कोर चांगला असेल तर कमी व्याजदरात कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. आत्तापर्यंत हा स्कोर 15 दिवसातून एकदा अपडेट होत होता. पण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट सिस्टीममध्ये मोठा बदल सुचवला आहे. 29 सप्टेंबर 2025 ला जाहीर केलेल्या ड्राफ्ट गाईडलाइन्सनुसार एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट स्कोर दर आठवड्याला अपडेट होईल.
क्रेडिट माहिती देणाऱ्या कंपन्या CIBIL, CRIF High Mark, Equifax या महिन्यातून किमान 5 वेळा स्कोर अपडेट करतील. हे दिवस असतील: 7, 14, 21, 28 आणि महिन्याचा शेवटचा दिवस (30 किंवा 31).
यामुळे एखादं कर्ज फेडलं, EMI वेळेवर भरला किंवा क्रेडिट कार्ड बंद केलं, तर त्याचा परिणाम काही दिवसांतच तुमच्या स्कोरमध्ये दिसू शकेल. बँका आणि क्रेडिट ब्युरो आवश्यक असल्यास आठवड्याच्या आधीही 3-4 दिवसांनी स्कोर अपडेट करू शकतील.
महिन्याच्या शेवटपर्यंतचा सगळा डेटा पुढील महिन्याच्या 3 तारखेपर्यंत क्रेडिट ब्युरोकडे पोहोचला पाहिजे.
उदा.: 31 ऑक्टोबरचा डेटा 3 नोव्हेंबरपर्यंत द्यावा लागेल.
बाकी आठवड्यांमध्ये बँका फक्त ‘इन्क्रिमेंटल डेटा’ पाठवतील—नवीन खाते, बंद झालेली लोन/कार्ड, EMIची नोंद, पत्त्यातील अपडेट, लोन स्टेटस बदल इत्यादी.
हा डेटा 2 दिवसांच्या आत पाठवणं बंधनकारक असेल.
उदा.: 7 तारखेचं अपडेट 9 पर्यंत, 14 तारखेचं अपडेट 16 पर्यंत दिलं पाहिजे.
जर एखादी बँक वेळेत डेटा देत नसेल, तर क्रेडिट ब्युरोला दर सहा महिन्यांनी (31 मार्च आणि 30 सप्टेंबर) RBI च्या DAKSH पोर्टलवर त्या बँकेविरोधात तक्रार नोंदवावी लागेल. यामुळे क्रेडिट स्कोर अपडेटमध्ये होणारा विलंब कमी होईल आणि बँकांवरही जबाबदारी राहील.
EMI वेळेवर भरला तर 7 दिवसांत स्कोर सुधारेल. आधी यासाठी 15 ते 30 दिवस लागत होते.
लोन बंद केलं तर त्याचा फायदा ताबडतोब दिसेल.
चुकीची एंट्री असेल तर दुरुस्ती होताच स्कोर लगेच सुधारेल.
फ्रॉड किंवा चुकीच्या व्यवहारांचा परिणाम लगेच दिसेल.
लोन रीजेक्शनची शक्यता कमी, कारण बँकांकडे तुमची ताजी माहिती असेल.
नवीन नियमांमुळे बँकांना ग्राहकाने दुसरीकडे नवीन कर्ज घेतलंय का किंवा कुठे डिफॉल्ट झालाय का, हे लवकर समजेल. यामुळे धोक्याचं व्यवस्थापन सुधारेल आणि कर्ज प्रक्रिया आणखी वेगवान होईल. आरबीआयने हे नियम ड्राफ्ट स्वरूपात जारी केले असून बँका, क्रेडिट ब्युरो आणि NBFC यांच्याकडून फीडबॅक मागवला आहे. अंतिम नियम एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
