New E-Commerce Discount Rules: भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांमुळे कंपन्या आणि विक्रेत्यांना आपल्या डिस्काउंट आणि प्रमोशनल रणनीतीत मोठे बदल करावे लागू शकतात. ग्राहकांना उत्पादनावरील सवलतीची अधिक माहिती मिळावी आणि कृत्रिम पद्धतीने मोठी सूट दाखवण्याला आळा बसावा, हा या नियमांचा उद्देश आहे. हे नवे नियम 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणार आहेत.
10 सप्टेंबर रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या Consumer Protection (E-Commerce) Amendment Rules, 2026 नुसार, एखाद्या उत्पादनावर किंमत कमी करून दाखवली जात असेल, तर ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला सध्याच्या कमी केलेल्या किमतीसोबतच त्या उत्पादनाची मागील 30 दिवसांतील सर्वात कमी किंमत देखील दाखवावी लागणार आहे.
यामुळे कंपन्यांकडून वारंवार किंवा काही दिवसांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींच्या रणनीतीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महिन्याच्या सुरुवातीला विक्री वाढवण्यासाठी मोठी सूट देणाऱ्या ब्रँड्सना आता काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागू शकते.
एका पर्सनल केअर ब्रँडच्या संस्थापकांच्या मते, अशा परिस्थितीत ब्रँड्सकडून 30 दिवस एकच किंमत कायम ठेवण्याला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. कारण आज एखाद्या उत्पादनाची किंमत कमी केली आणि नंतर पुन्हा वाढवली, तर मागील 30 दिवसांतील कमी किंमतीचा संदर्भ ग्राहकांना द्यावा लागेल.
ई-कॉमर्सवर विक्री करणाऱ्या एका apparel विक्रेत्याने सांगितले की, अनेक ब्रँड्स महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तुलनेने मोठी सूट देतात. त्या काळात ग्राहकांची खरेदी वाढत असल्याने विक्रीला चालना मिळते. मात्र नव्या नियमांमुळे सलग प्रमोशन आणि वारंवार डिस्काउंट देण्याबाबत विक्रेते अधिक सावध होऊ शकतात.
Flipkart, Myntra आणि Nykaa Fashion यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर विक्री करणाऱ्या या विक्रेत्याच्या मते, महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्या जाणाऱ्या मोठ्या सवलतींच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
Home आणि Personal Care ब्रँड Beco चे ग्लोबल सेल्स प्रमुख सौरभ नरुला यांच्या मते, कंपनीच्या सध्याच्या मासिक विक्रीपैकी सुमारे 25 ते 27 टक्के विक्री महिन्याच्या पहिल्या सात दिवसांत होते. या काळात अधिक सवलती दिल्या जात असल्याने ग्राहकांची मागणी वाढते.
मात्र नव्या नियमांनंतर ग्राहकांची मागणी महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला स्थलांतरित होऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
नव्या नियमांची सर्वात मोठी परीक्षा पुढील वर्षीच्या फेस्टिव्ह सेल्सदरम्यान होण्याची शक्यता आहे. दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात ई-कॉमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर डिस्काउंट देऊन विक्री वाढवण्याचा प्रयत्न करतात.
मात्र 2027 मध्ये हे नवे नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना त्यांच्या मोठ्या प्रमोशनल कॅम्पेनचे टायमिंग आणि डिस्काउंटची रचना नव्याने ठरवावी लागू शकते.
नव्या नियमांमुळे एका प्लॅटफॉर्मवर कमी केलेली किंमत इतर प्लॅटफॉर्मवरील डिस्काउंटवरही परिणाम करू शकते. त्यामुळे Amazon, Flipkart, Myntra, Nykaa Fashion किंवा स्वतःच्या वेबसाइटवर विक्री करणाऱ्या ब्रँड्सना किंमत समान ठेवण्याचे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. पर्सनल केअर ब्रँडच्या संस्थापकांच्या मते, विविध प्लॅटफॉर्म तसेच स्वतःच्या वेबसाइटवरील किमतींचे बारकाईने व्यवस्थापन करावे लागेल.
Datum Intelligence चे विश्लेषक सतीश मीना यांच्या मते, या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक बदल करावे लागतील.
प्रत्येक उत्पादनाच्या किंमतींचा इतिहास जतन करणे, मागील 30 दिवसांतील सर्वात कमी किंमत शोधणे आणि नियमांचे उल्लंघन होऊ शकणाऱ्या डिस्काउंटची माहिती तातडीने देणे, यासाठी स्वयंचलित प्रणाली विकसित करावी लागू शकते.
विशेषतः marketplace मॉडेलमध्ये हे आव्हान अधिक मोठे आहे. कारण अशा प्लॅटफॉर्मवर हजारो विक्रेते आणि लाखो उत्पादने असतात आणि त्यांच्या किमती वारंवार बदलत असतात.
नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीत केवळ थेट डिस्काउंटच नाही, तर कूपन, बँक ऑफर्स, मेंबरशिप फायदे आणि इतर प्रमोशनल ऑफर्स यांचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या उत्पादनाची वेबसाइटवरील किंमत वेगळी असेल आणि बँक ऑफर किंवा कूपन वापरल्यानंतर ग्राहकाला तेच उत्पादन आणखी कमी किमतीत मिळत असेल, तर ‘प्रत्यक्ष विक्री किंमत’ नेमकी कोणती मानायची, हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
नव्या ई-कॉमर्स नियमांमध्ये केवळ किंमत पारदर्शकतेवर भर नाही. Search rankings, sponsored listings, seller information आणि dark patterns यांसंदर्भातही काही नियम करण्यात आले आहेत. कंपन्यांना dark patterns संदर्भात वार्षिक self-audit करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
एकूणच, 1 जानेवारी 2027 पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे ई-कॉमर्स कंपन्या आणि ब्रँड्सना त्यांच्या डिस्काउंटच्या पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणावी लागणार आहे. वारंवार आणि अल्पकालीन किंमत कपातीऐवजी दीर्घकालीन किंमत नियोजनाकडे कंपन्यांचा कल वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विशेषतः मोठ्या फेस्टिव्ह सेल्समध्ये ग्राहकांना दिसणाऱ्या डिस्काउंटच्या पद्धतीतही बदल होऊ शकतो.
