IndiGo Ticket Price Hike: भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी IndiGo ने प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या जेट इंधनाच्या किमतींमुळे कंपनीने १४ मार्चपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर अतिरिक्त ‘फ्युएल चार्ज’ लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे इंडिगोच्या विमान प्रवासाचा खर्च वाढणार असून प्रवाशांना आता ४२५ रुपये ते २३०० रुपयांपर्यंत जादा शुल्क भरावे लागणार आहे.
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, १४ मार्च रोजी रात्री १२.०१ पासून केलेल्या सर्व नव्या बुकिंगमध्ये हा अतिरिक्त इंधन अधिभार लावला जाणार आहे. प्रवासाच्या मार्गानुसार या शुल्काचे दर वेगवेगळे असतील. देशांतर्गत आणि भारतीय उपखंडातील उड्डाणांसाठी ४२५ रुपये इतका फ्युएल चार्ज लागू होईल. मध्य पूर्वेकडील उड्डाणांसाठी ९०० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. तर आशिया, चीन आणि आफ्रिका येथे जाणाऱ्या उड्डाणांसाठी १८०० रुपये आणि युरोपकडे जाणाऱ्या उड्डाणांसाठी २३०० रुपये इतका अधिभार लावला जाणार आहे.
विमान कंपन्यांच्या खर्चात Aviation Turbine Fuel (ATF) हा सर्वात मोठा घटक मानला जातो. एकूण ऑपरेशनल खर्चाच्या जवळपास ३० ते ४० टक्के हिस्सा जेट इंधनाचा असतो. पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जेट इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी जेट इंधनाचा दर प्रति बॅरल सुमारे ८५ ते ९० डॉलर होता, मात्र आता तो वाढून १५० ते २०० डॉलरपर्यंत पोहोचला असल्याचे अहवालांमध्ये म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय एव्हिएशन संस्थेच्या जेट फ्युएल मॉनिटरनुसार इंधनाच्या किमतींमध्ये ८५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.
या वाढत्या खर्चामुळे इंडिगोने तिकिटांच्या किमतीत मोठी वाढ करण्याऐवजी तुलनेने कमी फ्युएल चार्ज लागू केल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. प्रवाशांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडू नये, याचा विचार करूनच हा निर्णय घेतल्याचे इंडिगोने सांगितले आहे. कंपनीने प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल दिलगिरीही व्यक्त केली आहे आणि परिस्थितीनुसार पुढे दरांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो असेही सांगितले आहे.
इंडिगोप्रमाणेच इतर विमान कंपन्यांनाही वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. Air India आणि Air India Express यांनी १२ मार्चपासून देशांतर्गत उड्डाणांसाठी प्रति तिकीट ₹३९९ इतका फ्युएल चार्ज लागू केला आहे. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठीही वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
पश्चिम आशियासाठी सुमारे १० डॉलर, आग्नेय आशियासाठी ४० ते ६० डॉलर, आफ्रिकेसाठी ६० ते ९० डॉलर इतका अधिभार आकारला जात आहे. पुढील टप्प्यात युरोपसाठी १०० ते १२५ डॉलर आणि ऑस्ट्रेलिया तसेच उत्तर अमेरिकेसाठी १५० ते २०० डॉलर इतका अधिभार लागू केला जाणार आहे.
दरम्यान, वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर इंडिगो आणि एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे आर्थिक दिलासा देण्याची मागणी केल्याची माहितीही समोर आली आहे. विमान इंधनावरील कर कमी करावेत तसेच खासगी विमानतळांवरील काही शुल्क कमी करण्यात यावेत, अशी मागणी कंपन्यांनी केल्याचे सांगितले जात आहे. भारतात एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवर सुमारे ११ टक्के केंद्रीय कर असून राज्य सरकारांचे अतिरिक्त कर २९ टक्क्यांपर्यंत आहेत.
विमान कंपन्यांना सध्या आणखी एका मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावामुळे भारतीय विमान कंपन्यांना पाकिस्तानच्या हवाई मार्गाचा वापर करता येत नाही. त्यातच पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे काही हवाई मार्ग टाळावे लागत असल्याने अनेक उड्डाणांचे अंतर वाढले आहे.
उदाहरणार्थ, इंडिगोला ब्रिटनकडे जाणाऱ्या उड्डाणांसाठी आफ्रिकेमार्गे लांबचा मार्ग घ्यावा लागत आहे, तर एअर इंडियाला उत्तर अमेरिकेकडे जाणाऱ्या काही उड्डाणांमध्ये अतिरिक्त थांबे घ्यावे लागत आहेत.
डेटा विश्लेषण कंपनी सिरीयमच्या माहितीनुसार, २८ फेब्रुवारी ते ९ मार्च या कालावधीत पश्चिम आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेकडे जाणाऱ्या नियोजित उड्डाणांपैकी सुमारे ६४ टक्के उड्डाणे ऑपरेट करण्यात आली नाहीत. यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पश्चिम आशियातील परिस्थितीमुळे भारतीय विमान कंपन्यांचा खर्च आणि नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर विमान कंपन्यांनी सरकारकडे कर सवलतीची मागणी केली आहे. विमान उद्योगावरील करांचा बोजा कमी केला नाही तर कंपन्यांना तिकीट दर आणखी वाढवावे लागतील, असा इशाराही कंपन्यांकडून दिला जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात विमान प्रवासाचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
