India Russian Oil Imports: इराण-अमेरिका-इस्रायल तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक ऊर्जा बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असताना भारताच्या रशियन तेल खरेदीबाबत नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. काही राजकीय प्रतिक्रिया आणि चर्चांमधून असा दावा केला जात आहे की भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा दावा वास्तवाशी संबंधित नाही आणि भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे चुकीचे चित्र निर्माण करणारा आहे.
भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा पाया राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षेवर आधारित आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक असून देशाला आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे भारतासाठी स्थिर आणि परवडणारा ऊर्जा पुरवठा निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. विशेषतः रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियन कच्चे तेल सवलतीच्या दरात उपलब्ध होऊ लागले आणि भारतीय रिफायनऱ्यांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला.
२०२६ च्या फेब्रुवारी महिन्यात रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा पुरवठादार राहिला. त्या काळात भारतीय रिफायनऱ्यांनी दररोज सुमारे १० ते १७ लाख बॅरल रशियन तेल आयात केले. याचा अर्थ असा की भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के हिस्सा रशियन तेलाचा होता.
महिन्याच्या आकडेवारीनुसार भारताने त्या काळात सुमारे २८ ते ४८ दशलक्ष बॅरल रशियन तेल खरेदी केले. या मोठ्या प्रमाणावरूनच भारताच्या ऊर्जा धोरणाचा स्वायत्त स्वरूप स्पष्ट होते.
या दरम्यान अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार, टॅरिफ आणि ऊर्जा विषयांवर चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या समोर आल्या. काही अहवालांमध्ये अमेरिकेने काही टॅरिफ दबाव तात्पुरता कमी केला असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र याचा अर्थ असा नाही की भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी अमेरिकेची परवानगी घ्यावी लागते.
भारताने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की त्याची ऊर्जा खरेदी बाजारातील परिस्थिती, किंमत आणि राष्ट्रीय हित यावर आधारित असते. जागतिक राजनैतिक संबंधांचा भाग म्हणून देशांमध्ये संवाद आणि वाटाघाटी होतात, परंतु अंतिम निर्णय हा प्रत्येक देशाच्या धोरणांवर अवलंबून असतो.
भारतासाठी स्वस्त दरात मिळणारे तेल हे आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तेलाच्या किमतींचा थेट परिणाम वाहतूक, उद्योग, वीज निर्मिती आणि शेवटी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर होतो. त्यामुळे कमी किमतीत तेल उपलब्ध झाल्यास महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
याच कारणामुळे भारताने विविध देशांकडून तेल खरेदीचे मार्ग खुले ठेवले आहेत. मध्यपूर्वेतील देश, रशिया आणि इतर पुरवठादार यांच्याशी संतुलित संबंध ठेवत भारत ऊर्जा सुरक्षेची रणनीती राबवत आहे.
सध्या पश्चिम आशियात वाढलेल्या तणावामुळे ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. इराण-अमेरिका-इस्रायल संघर्षामुळे काही ठिकाणी ऊर्जा पुरवठा आणि वाहतुकीवर परिणाम होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक देश ऊर्जा पुरवठ्याचे पर्यायी स्रोत शोधण्यावर भर देत आहेत.
भारतही त्याला अपवाद नाही. ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि देशाच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी भारत विविध पुरवठादारांशी संबंध मजबूत ठेवत आहे.
भारताचे धोरण स्पष्ट आहे, ऊर्जा सुरक्षेसाठी व्यवहार्य आणि संतुलित निर्णय घेणे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये संवाद आणि सहकार्य असते, परंतु देशाच्या ऊर्जा धोरणाचे नियंत्रण स्वतःच्या राष्ट्रीय हितावर आधारित असते.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा देश आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहत नाही. विविध स्रोतांमधून पुरवठा तयार करत भारत आपली ऊर्जा रणनीती अधिक मजबूत करत आहे.
एकूणच, भारताची तेल खरेदी धोरणे ही बाह्य दबावावर आधारित नसून आर्थिक गरज, बाजारातील परिस्थिती आणि राष्ट्रीय हित या तिन्ही घटकांवर आधारित आहेत.
