Fertilizer Subsidy Direct Transfer to Farmers: केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या वार्षिक खत अनुदान व्यवस्थेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या हे अनुदान थेट खत कंपन्यांना दिले जाते. त्यामुळे अंदाजे 2,400 रुपये खर्च असलेली युरियाची पिशवी शेतकऱ्यांना सुमारे 265 ते 270 रुपयांत मिळते. मात्र आता हेच अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून देण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे शेतकरी आपल्या गरजेनुसार आणि पिकाच्या स्वरूपानुसार खतांची निवड स्वतः करू शकतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्था (पूसा) येथे आयोजित तीन दिवसीय कृषी विज्ञान मेळ्याच्या उद्घाटनावेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हा बदल करणे गरजेचे आहे, असं सांगितलं. इतकी मोठी रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेल्यास त्यांना योग्य वेळी आणि आवश्यक त्या प्रमाणात खत खरेदी करण्याचा निर्णय घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारचा दावा आहे की, या पद्धतीमुळे अनुदानाचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतात दिसेल आणि पारदर्शकता वाढेल. खतांच्या निवडीत बदल झाल्यास जमिनीच्या आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
याचबरोबर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अंतर्गत खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावरही सरकार भर देत आहे. सध्या अनेक राज्यांमध्ये खरेदी प्रक्रिया तीन महिन्यांपर्यंत चालते. लहान शेतकऱ्यांना मात्र पिक दीर्घकाळ साठवून ठेवणे शक्य नसते. त्यामुळे राज्यांशी समन्वय साधून एका महिन्याच्या आत खरेदी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळतील आणि मध्यस्थांची गरज राहणार नाही.
देयकांमध्ये होणाऱ्या विलंबाबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे थांबवल्यास संबंधित यंत्रणेला 12 टक्के व्याज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारचा वाटा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. ही व्यवस्था लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रातील रोख प्रवाह सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचे सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
दरम्यान कृषी यांत्रिकीकरण, ड्रिप आणि स्प्रिंकलर सिंचन, पॉलिहाऊस, ग्रीनहाऊस यांसारख्या तंत्रज्ञानासाठी केंद्र सरकारकडून 18 हून अधिक योजनांद्वारे राज्यांना निधी दिला जात आहे. मात्र अलीकडील आढाव्यांमध्ये काही लाभार्थ्यांपर्यंत उपकरणे पूर्णपणे पोहोचली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता अधिक चांगली करण्याची गरज आहे.
कीटकनाशक परवाना प्रणालीही अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्याची तयारी सुरू आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादने लवकर बाजारात यावीत आणि बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांना आळा बसावा, यासाठी प्रशासन सक्रिय झाले आहे.
एकूणच, खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याचा प्रस्ताव हा केवळ आर्थिक बदल नसून कृषी व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांकडे टाकलेले पाऊल मानले जात आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होते, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
