Maharashtra Fuel VAT: देशभरात इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत असताना केंद्र सरकारने राज्यांना VAT (मूल्यवर्धित कर) कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे VAT कपात करणे सध्या कठीण असल्याचे संकेत वरिष्ठ अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
राज्य सरकारसमोर सध्या आर्थिक ताण मोठा असल्याचे सांगितले जात आहे. महाराष्ट्राचे एकूण कर्ज 9.32 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ‘लाडकी बहीण’सारख्या कल्याणकारी योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत आहे. त्यातच पूरक मागण्यांसाठी सातत्याने कर्ज उचलावे लागत असल्याने तिजोरीवरील ताण वाढला आहे.
राज्याच्या अर्थ विभागाची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील VAT कमी करण्याचा निर्णय आर्थिक गणित पाहूनच घेतला जाणार, असे मानले जात आहे.
सध्या महाराष्ट्रात पेट्रोलवर 25 टक्के VAT, तर डिझेलवर 21 टक्के VAT आकारला जातो. याआधी राज्य सरकारने एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील VAT 18 टक्क्यांवरून 7 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता.
सोमवारी मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ करण्यात आली. पेट्रोलचा दर ₹108.49 वरून ₹111.21 प्रति लिटर इतका झाला, म्हणजेच ₹2.72 ची वाढ झाली. तर डिझेलचा दर ₹95.02 वरून ₹97.83 प्रति लिटर झाला, म्हणजेच ₹2.81 ची वाढ झाली.
वाहतूक उद्योगातील प्रतिनिधींनुसार, गेल्या 11 दिवसांत इंधनाच्या किमतींमध्ये जवळपास ₹8 प्रति लिटरची वाढ झाली आहे. अल्प कालावधीत झालेल्या सलग चार वाढींमुळे वाहतूक क्षेत्रावर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
इंधन दरवाढीवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. प्रियांका चतुर्वेदी यांनी मुंबईतील पेट्रोल दरावर टीका करत “पेट्रोलचा दर आता ‘शगुनचा 111’ आकडा झाला आहे,” अशी उपरोधिक टिप्पणी केली. पुढील वाढीत डिझेलही महानगरांमध्ये ₹100 चा टप्पा ओलांडेल, असा दावा त्यांनी केला.
तर महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जागतिक बाजारात क्रूड ऑईलचे दर कमी होत असतानाही भारतात पेट्रोल-डिझेल महाग होत आहे, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
याशिवाय, सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) राज्यभर आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. इंधनटंचाई आणि वाढती महागाई या मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
वाहतूक व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, इंधनाच्या किमतींमध्ये वारंवार होणाऱ्या वाढीमुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाचे नियोजन कोलमडत आहे. एकदाच स्पष्ट दरवाढ झाल्यास व्यवसायांना खर्चाचे नियोजन करणे सोपे जाईल. मात्र, काही दिवसांनी वाढणाऱ्या किमतींमुळे फ्रेट चार्जेस, आणि नफा यावर परिणाम होत आहे.
ट्रक ऑपरेटिंग खर्चात इंधनाचा वाटा जवळपास 55 टक्के आहे. टायर, विमा, टोल, देखभाल आणि आर्थिक खर्च आधीच वाढलेले असताना इंधन दरवाढीमुळे दबाव आणखी वाढल्याचे ट्रान्सपोर्टर्स सांगत आहेत.
वाहतूक संघटनांच्या मते, काही भागांत जास्त खर्चामुळे अनेक वाहने बंद ठेवावी लागत असून काही क्षेत्रांत एका वाहनामागे दररोज सुमारे ₹3,500 चे नुकसान होत आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता केवळ ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण पुरवठा साखळीवर परिणाम करणारा ठरत आहे.
