Tobacco Excise Duty India Price Hike Lok Sabha Bill 2025: दिल्लीतील हिवाळी अधिवेशनात काल लोकसभेने सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल, 2025 मंजूर केले आहे, आता हा प्रस्ताव राज्यसभेकडे जाईल. तंबाखू आणि त्यावर आधारित उत्पादने जसे की, सिगरेट, जर्दा, सिगार, हुक्का तंबाखू यांवर अधिक कर लावण्याचा मार्ग या बिलातून मोकळा होणार आहे. पण सरकारने अचानक हे बिल का आणले आहे? हा मोठा प्रश्न आहे.
जीएसटी लागू करताना तंबाखू उत्पादांवर अतिरिक्त ‘कंपेंसेशन सेस’ लावण्यात आला होता. राज्यांचा महसुली तोटा भरून काढण्यासाठी हा सेस तात्पुरता ठेवण्यात आला होता. आता तो कालावधी संपत आल्यामुळे हा सेस आपोआप बंद होईल. सरकारला वाटतं की जर हा सेस काढून टाकला, तर तंबाखू उत्पादने स्वस्त होतील आणि त्याचा वापर वाढेल. म्हणूनच केंद्राने नवीन विधेयक आणत एक्साइज ड्युटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर वाढला की वापर कमी होतो.
भारतात तंबाखू उत्पादने ‘सिन गुड्स’ म्हणून पाहिली जातात. आरोग्याला धोका निर्माण करणाऱ्या वस्तूंच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी कर वाढवला जातो. ही पद्धत जगभरात आहे. भारतात सिगरेटवर सध्या 28 टक्के जीएसटीसोबत अतिरिक्त सेस आकारला जातो. हा सेस काढून टाकत सरकार नवीन एक्साइज ड्युटी लावणार आहे. त्यामुळे सरकारचं महसूली उत्पन्न वाढेल आणि मिळणारा निधी आरोग्य सेवा व राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या क्षेत्रांत वापरण्याचा विचार आहे.
या नव्या कररचनेचा सर्वाधिक परिणाम सिगरेट आणि तंबाखूवर होणार आहे. कच्च्या तंबाखूवर 60 ते 70 टक्के तर हुक्का तंबाखूवर 40 टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. जर्दा, पान मसाला, सिगार यांवरही नवीन ड्युटी किंवा सेस लावण्यात येणार आहे.
लोकसभेतील चर्चेदरम्यान शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी याला पाठिंबा दिला. धूम्रपानावर नियंत्रण आणण्याचा हेतू योग्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र तंबाखू शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचं काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने यावर उत्तर देताना शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र योजना तयार केली जाईल, असे सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांच्या काही शंकांना उत्तर देताना सांगितलं की, हा कर ‘सेस’ नसून ‘उत्पाद शुल्क’ आहे आणि तो केंद्र–राज्य वाटणीमध्ये येणार आहे. भारतातील सिगरेटवरील करभार सध्या किमतीच्या 53 टक्क्यांपर्यंत आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटना यासाठी 75 टक्के करभाराची शिफारस करते. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या देशांत हा दर 80-85 टक्क्यांपर्यंत आहे. आपल्याकडे सिगरेट स्वस्त होणार नाही, अशी थेट भूमिका सीतारामन यांनी जाहीरपणे मांडली.
लोकसभेत बिल मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यसभेची वेळ आहे. कर वाढीमुळे तंबाखू उत्पादने महागणार हे स्पष्ट आहे, तर दुसरीकडे छोटे व्यापारी आणि तंबाखू उत्पादक शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. मात्र केंद्र सरकारचा दावा आहे की लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत सिन गुड्सवर नियंत्रण आणणं ही काळाची गरज आहे.
