Budget 2026 Income Tax: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात इन्कम टॅक्सबाबत मोठी चर्चा सुरू होती. सर्वसामान्य नागरिकांना, विशेषतः मध्यम वर्गाला, या बजेटमधून आपल्याला दिलासा मिळणार की कराचा बोजा वाढणार, याकडे लक्ष लागले होते.
या बजेटमध्ये 1 एप्रिल 2026 पासून नवी इनकम टॅक्स प्रणाली लागू होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासोबतच लहान करदात्यांसाठी स्वतंत्र योजना आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कर भरणे अधिक सोपे आणि पारदर्शक होणार आहे.
या बजेटमधील सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे इन्कम टॅक्स चोरीच्या प्रकरणात आता थेट जेलची शिक्षा दिली जाणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत सांगितले की नवीन इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत टॅक्स प्रणालीचे “डी-क्रिमिनलायझेशन” करण्यात येत आहे. म्हणजेच, उत्पन्न लपवले किंवा चुकून चूक झाली तरी आता गुन्हा दाखल होणार नाही. अशा प्रकरणांत केवळ दंड (Penalty) भरून प्रकरण निकाली काढता येईल.
हा बदल 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नव्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा भाग असेल. सरकारचा उद्देश करदात्यांना घाबरवणे नसून, कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करणे हा आहे. तसेच, ज्यांच्याकडे परदेशात जाहीर न केलेली मालमत्ता आहे, अशा लोकांना सरकारने एक संधी दिली आहे. पुढील सहा महिन्यांत डिस्क्लोजर स्कीमअंतर्गत ही मालमत्ता जाहीर करता येणार आहे.
या बजेटमध्ये परदेश प्रवास आणि परदेशातील शिक्षण स्वस्त होणार आहे. आतापर्यंत विदेशी टूर पॅकेज, शिक्षण किंवा आरोग्य खर्चासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या रकमांवर TCS (Tax Collected at Source) 5 ते 20 टक्क्यांपर्यंत आकारला जात होता. त्यामुळे सामान्य कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता.
आता सरकारने हा TCS थेट 2 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ, परदेशात शिक्षणासाठी पैसे पाठवताना, मेडिकल खर्चासाठी किंवा टूर पॅकेज घेताना आता कमी कर भरावा लागणार आहे. यामुळे पालकांचा आणि प्रवास करणाऱ्यांचा खर्च कमी होणार आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना अनेकदा काही माहिती चुकून राहते. आतापर्यंत रिटर्न दुरुस्त करणे ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. मात्र आता सरकारने रिव्हाइज्ड रिटर्न भरण्यासाठी अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाममात्र शुल्क भरून करदाते आपल्या रिटर्नमध्ये सुधारणा करु शकणार आहेत.
तसेच, रिटर्न भरण्याच्या तारखाही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. ITR-1 आणि ITR-2 भरणाऱ्यांसाठी अंतिम तारीख 31 जुलै, तर नॉन-ऑडिट व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी 31 ऑगस्ट निश्चित करण्यात आली आहे.
लहान करदात्यांसाठी Lower किंवा Nil TDS सर्टिफिकेट मिळवण्याची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑटोमॅटिक होणार आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज राहणार नाही.
भारतामध्ये एनआरआय व्यक्तीकडून घर किंवा जमीन खरेदी करताना आतापर्यंत खरेदीदाराला TAN नंबर घ्यावा लागत होता. ही प्रक्रिया अनेकांसाठी अडचणीची ठरत होती. आता बजेटमध्ये ही अट रद्द करण्यात आली आहे. थेट टीडीएस कपात करता येणार असून वेगळ्या टॅन नंबरची गरज राहणार नाही.
तसेच, गुंतवणूकदारांसाठी Form 15G आणि 15H भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. आता डिपॉझिटरी संस्था हे फॉर्म स्वीकारून थेट संबंधित कंपन्यांकडे पाठवू शकणार आहेत.
एकूणच बजेट 2026 हे करदात्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. जेलऐवजी दंड, कमी TCS, सोपी ITR प्रक्रिया आणि प्रॉपर्टी व्यवहारातील अडथळे दूर करून सरकारने स्पष्ट केले आहे की आता करव्यवस्था अधिक भयमुक्त, सोपी आणि विश्वासार्ह केली जाणार आहे. हा बदल विशेषतः मध्यमवर्गीय, पगारदार कर्मचारी, पालक आणि लहान गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
