RBI Fines Banks: देशातील बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या आरबीआयने नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी अनेक बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कारवाईत Bank of Maharashtra, DCB Bank आणि CSB Bank यांच्यासह काही संस्थांचा समावेश आहे.
आरबीआयने बँक ऑफ महाराष्ट्रवर 32.50 लाख रुपये, डीसीबी बँकेवर 29.60 लाख रुपये आणि सीएसबी बँकेवर 63.60 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय Navi Finserv वर 3.80 लाख रुपये आणि IIFL Finance वर 5.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
आरबीआयनुसार, बँक ऑफ महाराष्ट्रने स्वयं-सहायता गट (Self-Help Group) सदस्यांशी संबंधित माहिती क्रेडिट कंपन्यांना दिली नाही. तसेच काही खात्यांमध्ये ‘खरा लाभार्थी’ (Beneficial Owner) ओळखण्याच्या प्रक्रियेत त्रुटी आढळून आल्या.
सीएसबी बँकेच्या बाबतीत, बँक प्रतिनिधींशी ठरावीक कामांसाठी करार करण्यात आला होता. शिवाय काही बचत खात्यांवर शुल्क लावण्यापूर्वी ग्राहकांना योग्य माहिती देण्यात आलेली नव्हती.
डीसीबी बँकेने काही बिगर-कृषी गोल्ड लोन खात्यांमध्ये कर्जाचे ‘लोन-टू-व्हॅल्यू’ (LTV) प्रमाण ठेवले नाही, असे तपासात उघड झाले. तर आयआयएफएल फायनान्सने कर्ज पुनर्रचनेदरम्यान काही खात्यांना ‘एनपीए’ (Non-Performing Asset) मधून वगळण्यात आले.
नवी फिनसर्ववर थकबाकी वसुलीदरम्यान ग्राहकांशी चुकीच्या वेळी संपर्क साधल्याचा आणि मेसेज पाठवताना ठरवलेल्या आचारसंहितेचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणांत नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळेच आरबीआयने दंड ठोठावल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आरबीआयने ‘अग्रणी बँक योजना’ (Lead Bank Scheme – LBS) अधिक प्रभावी करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदाही जाहीर केला आहे. ही योजना 1969 मध्ये सुरू झाली होती. जिल्हा स्तरावर विकास कामांचा समन्वय साधणे आणि बँकिंग सेवा अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एका बँकेची ‘अग्रणी बँक’ म्हणून नियुक्ती केली जाते. ही बँक कर्जवाटप आणि सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते. शेती, एमएसएमई, स्वयंरोजगार आणि दुर्बल घटकांपर्यंत कर्जपुरवठा वाढवणे, तसेच बँकिंग सुविधा शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे, हे या योजनेचे प्रमुख ध्येय आहे.
आरबीआयच्या प्रस्तावित नव्या नियमांमध्ये योजना अधिक परिणामकारक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विविध समित्यांची रचना, जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे, स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी (SLBC) आणि लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर (LDM) कार्यालयांना अधिक सक्षम बनवणे, अशा उपायांचा यात समावेश आहे.
एकूणच, आरबीआयने एका बाजूला नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केली, तर दुसऱ्या बाजूला बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
