NITI Aayog Recommends Big Bank Consolidation:
देशातील बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा बदल होणार आहे. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा ‘मेगा बँक मर्जर’ म्हणजेच मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरणाची तयारी करत आहे. नीती आयोगाच्या शिफारशीवरून सरकार लहान सरकारी बँकांचा विलय मोठ्या बँकांमध्ये करण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे देशात फक्त काही मोजक्या सरकारी बँका उरतील, तर उर्वरित बँका मोठ्या बँकांच्या छत्राखाली येतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या मेगा मर्जर प्लॅनअंतर्गत सरकार इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार सरकारी बँकां मर्ज करण्याचा विचार करत आहे.
या सर्व बँका देशातील मोठ्या बँकांमध्ये — स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) यांच्यात मर्ज केल्या जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे विलीनीकरणात सहभागी झालेल्या बँकांचं स्वतंत्र अस्तित्व संपेल आणि त्या मोठ्या बँकांच्या भाग बनतील.
ज्यांचे खाते या बँकांमध्ये आहे, त्यांना सुरुवातीला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड अशा सर्व कागदपत्रांमध्ये बदल करावा लागेल. नवीन बँकेत खाते ट्रान्सफर झाल्यावर ग्राहकांना काही औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागतील.
कर्मचाऱ्यांमध्येही काही प्रमाणात असुरक्षिततेची भावना आहे, कारण शाखा कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आलं आहे की, या मर्जरमुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नोकरी जाणार नाही.
या मर्जर प्रस्तावाचा ड्राफ्ट ‘रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन’ या स्वरूपात तयार करण्यात आला आहे. आता तो कॅबिनेटसमोर आणि त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयात मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
मंजुरी मिळाल्यानंतर 2026-27 मध्ये या मेगा मर्जरची अंमलबजावणी होईल.
लहान सरकारी बँकांमुळे बँकिंग व्यवस्थेचा खर्च वाढतो आणि बुडीत कर्जं (NPA) वाढत जातात. सरकारचं मत आहे की, बँकिंग सिस्टम अधिक मजबूत आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मर्जर गरजेचं आहे. विलीनीकरणामुळे बँकांची कर्जवाटप क्षमता वाढेल, बॅलन्स शीट मजबूत होईल आणि व्यवहार प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.
हे पहिल्यांदाच होत नाही. 2017 ते 2020 दरम्यान सरकारने 10 सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करून 4 मोठ्या बँका निर्माण केल्या होत्या. आता सरकार पुन्हा एकदा अशाच मोठ्या निर्णयाची तयारी करत आहे.
जर हा मर्जर प्लान ठरल्याप्रमाणे पूर्ण झाला, तर देशात फक्त चार सरकारी बँका उरतील —
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि कॅनरा बँक (Canara Bank).
सरकारच्या मते, या मेगा मर्जरमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम, स्थिर आणि आधुनिक बनेल. मात्र, खातेदार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल थोडा त्रासदायक बनू शकतो.
