डॉ. योगेश प्र. जाधव
‘आसियान’ या दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांच्या संघटनेची 47 वी शिखर परिषद मलेशियाची राजधानी क्वालालंपूर येथे नुकतीच संपन्न झाली. या महत्त्वपूर्ण परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हर्च्युअली (ऑनलाईन) सहभाग घेतला. भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणासाठी आसियान राष्ट्रांसोबतचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. यंदाच्या परिषदेत आसियान सदस्य राष्ट्रांचे प्रमुख तसेच अमेरिका, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांसारख्या संवाद भागीदार (डायलॉग पार्टनर) देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षा, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिव्हिटी, हवामान बदल आणि दहशतवाद यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवर या परिषदेत चर्चा पार पडली. या परिषदेमध्ये बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी 21 वे शतक हे आपलं शतक आहे, असे भाष्य केले.
एकोणिसावे शतक हे ब्रिटिशांचे शतक, 20 वे शतक हे अमेरिकेचे शतक म्हणून ओळखले गेले. तशाच प्रकारे एकविसावे शतक हे आशियाचे शतक म्हणून ओळखले जाईल, ही संकल्पना गेल्या काही दशकांत जगभरात द़ृढ झाली आहे. याचे कारण, चीनच्या झपाट्याने वाढणार्या आर्थिक सामर्थ्याबरोबरच भारताच्या आर्थिक आणि तांत्रिक प्रगतीने पाश्चात्त्य जगाच्या वर्चस्वाला प्रथमच ठोस पर्याय दिला आहे. संयुक्तराष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार, आशियाची लोकसंख्या 5 अब्जांसमीप पोहोचली असून ती जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 59 टक्के आहे. ही मोठी लोकसंख्या केवळ मानवसंसाधन म्हणून नव्हे, तर संभाव्य ग्राहक, संशोधक, नवउद्योगनिर्माते आणि सामाजिक परिवर्तनाचे वाहक म्हणूनही प्रचंड क्षमता दर्शवते. चीन आणि भारत ही दोन महाशक्ती या संख्येच्या केंद्रस्थानी आहेत. दुसरा घटक म्हणजे आर्थिक उदारीकरण. चीन, भारत, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांनी 1980 नंतर आर्थिक सुधारणा केल्यामुळे उत्पादन, निर्यात आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये प्रचंड वाढ झाली. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, पूर्व आशियातील दरडोई उत्पन्न 1960 ते 2025 दरम्यान तब्बल 4,338 टक्क्यांनी वाढले आहे. चीन सध्या 18 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक जीडीपी असणारी जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तर भारत 2030 पर्यंत तिसर्या क्रमांकावर पोहोचेल असा अंदाज आहे. त्यावेळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार 8 ट्रिलियन ड्रॉलर असण्याचा अंदाज आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या विकसित लोकशाही अर्थव्यवस्था आणि व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यांसारख्या विकसनशील देशांची एकत्र उपस्थिती या खंडाला अद्वितीय बनवते. अर्थात, अमेरिकेची भूमिका अजूनही निर्णायक आहे. ती सुमारे 25 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक जीडीपी असलेली जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अमेरिकेचा संरक्षण खर्च 916 अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे आणि 13 लाखांहून अधिक सक्रिय लष्करी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे अमेरिका आर्थिक आणि सामरिक स्तरावर अजूनही जागतिक धोरणांचे केंद्रस्थान आहे.
आजवर ‘आशियाचे शतक’ असा उल्लेख करताना जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासक हे सातत्याने चीनला झुकते माप देत होते. याचे कारण, चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये झपाट्याने साधलेला आर्थिक विकास. देशांतर्गत पायाभूत सुविधा आणि उद्योग-धंद्यांचा विकास, विदेशी गुंतवणूक आणि मनुष्यबळ संसाधनांचा पुरेपूर उपयोग करत, त्याला अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड देत चीनने घेतलेली ‘लायन लीप’ जगाला अचंबित करणारी ठरली, हे वास्तव आहे. आज चीन हा जगाचे प्रॉडक्शन हब आहे. जागतिक जीडीपीत चीनचा वाटा 17 ते 20 टक्के आहे. जागतिक पुरवठा साखळी आजही चीनकेंद्री आहे. त्यामुळे जगभरातील अभ्यासकांनी ‘एकविसावे शतक हे आशियाचे शतक’ ही मांडणी करताना चीनच्या आर्थिक विकासाचा आधार केंद्रस्थानी ठेवला होता; परंतु गेल्या दशकभरामध्ये भारताने ज्या वेगाने आर्थिक घोडदौड केली आहे, ती पाहून जगभरातील पतमानांकन संस्था, आर्थिक विषयांचे अभ्यासक, आंतरराष्ट्रीय जाणकार यांना आपले मागील सिद्धांत, मांडणी बदलणे भाग पडले आहे.
1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशाचे दरडोई उत्पन्न केवळ 250 रुपये होते आणि साक्षरतेचा दर 16 टक्के होता. आज 2025 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न 2,700 डॉलरपेक्षा अधिक आहे आणि साक्षरतेचा दर 77 टक्क्यांहून अधिक आहे. 1952 मध्ये सुरू झालेल्या पंचवार्षिक योजनांनी भारताचा औद्योगिक पाया रचला, तर 1991 नंतरच्या उदारीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक सुधारणांचे नवे पर्व सुरू झाले. 1991 मध्ये भारताचा जीडीपी सुमारे 270 अब्ज डॉलर्स होता, तो आज 4 ट्रिलियन डॉलर्सच्या वर गेला आहे. हे वाढीचे प्रमाण जगात सर्वात वेगवान मानले जाते. आज भारताची लोकसंख्या 142 कोटींच्या पुढे गेली आहे आणि त्यातील 65 टक्के लोक 35 वर्षांखालील आहेत. म्हणजेच 80 कोटी तरुण नागरिक देशाच्या भवितव्यासाठी कार्यरत आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, 2040 पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक कामकाजक्षम लोकसंख्येचा देश राहील. हीच शक्ती भारताचे 21व्या शतकातील नेतृत्व अधोरखित करणारी आहे. भारताने ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या उपक्रमांद्वारे देशांतर्गत नवकल्पना आणि उद्योगसंस्कृती निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे.
2024 मध्ये भारतात 1.25 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स नोंदणीकृत झाल्या असून त्यांपैकी 108 युनिकॉर्न कंपन्या (1 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या) आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालानुसार, 2025-26 पर्यंत भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहील आणि भारताचा आर्थिक विकास दर 6.6 टक्के वाढण्याची शक्यता आहे. या काळात चीनचा आर्थिक विकासाचा दर 4.8 टक्के राहील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. याचाच अर्थ भारत आता चीनला मागे टाकण्याच्या तयारीत आहे. गेल्या 10 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट झाली आहे. भारताचा जीडीपी विकास दर असाच राहिला, तर दर दीड वर्षाने अर्थव्यवस्थेत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडेल. यासह भारत 2032 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनू शकतो.
आजघडीला आकारमानानुसार अमेरिका आणि चीन या आघाडीच्या दोन अर्थव्यवस्था असल्या, तरी कर्जाच्या बाबतीत भारत दोन्ही देशांपेक्षा मजबूत स्थितीत आहे. मार्च 2025 पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज 36.22 ट्रिलियन आहे. चीनचे कर्ज 2.52 ट्रिलियन डॉलर्स इतके आहे. भारतावर 712 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, कोव्हिडोत्तर काळात जग ‘चायना प्लस वन’ या धोरणाला महत्त्व देत आहे. या द़ृष्टीने भारत हा जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी पहिले प्राधान्य ठरत आहे. अॅपल या जगद्विख्यात कंपनीने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या दुराग्रही आणि हटवादी राष्ट्राध्यक्षांचा आदेश डावलून भारतातील उत्पादनाला अधिक प्राधान्य दिले. दुसरीकडे माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील गुगल या जगातील दिग्गज कंपनीने अलीकडेच आपले सर्वांत मोठे डेटा केंद्र भारतात उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावून बाष्कळ बडबड करत असताना घडलेल्या या दोन घटना भारताच्या आगामी काळातील वाटचालीची साक्ष देणार्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, भारताने 2023 मध्ये चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून स्थान मिळवले. लोकसंख्या, लोकशाही रचना आणि भारताचे भौगोलिक स्थान विशेषतः आशिया आणि हिंदी महासागरातील त्याचे धोरणात्मक स्थान या सर्व कारणांमुळे भारत जागतिक घडामोडींमध्ये प्रभावी भूमिका निभावू शकतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने आपल्या वाढत्या प्रभावाचे दर्शन जगाला घडवले आहे.
जी-20चे यशस्वी आयोजन असो किंवा कोव्हिड काळात जगाची फार्मसी बनलेला भारत असो किंवा संकटमोचक म्हणून विविध नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात भारताने मदतीसाठी घेतलेला पुढाकार असो किंवा चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पहिल्यांदा पाऊल ठेवण्याचा विक्रम असो, भारत आज जागतिक महासत्तांच्या पंक्तीतच बसलेला नाही, तर जगाचा अजेंडा ठरवत आहे. 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने सुरू असलेली आत्मनिर्भर भारताची वाटचाल जगाला स्तिमित करत आहे. याचाच उद्घोष पंतप्रधानांनी आसियानच्या परिषदेतून केला. यामागे भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणार्या बेताल डोनाल्ड ट्रम्प यांना काटशह देण्याचाही उद्देश असल्यास नवल नाही.
गतवर्षी ‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. जगदीश भगवती यांनीही ‘एकविसावे शतक हे भारताचे शतक असेल’ असा आशावाद व्यक्त करताना पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा विकास सुयोग्य पद्धतीने होत असल्याचे मत व्यक्त केले होते. तसेच आज भारताच्या मतांचा जागतिक निर्णय प्रक्रियेत प्रभाव पडण्याची संधी आपल्याला मिळाली आहे. यापूर्वी भारताला दुर्लक्ष केले जात होते, असेही त्यांनी सांगितले होते. प्रा. भगवती हे जागतिकीकरणाचे खंदे समर्थक मानले जातात. त्यांनी या मुलाखतीत एक महत्त्वाचा सल्ला भारताच्या धोरणकर्त्यांना दिला होता, तो म्हणजे भारताने लवचिक राहणे गरजेचे आहे आणि विविध संधींचा शोध घेत राहिले पाहिजे. कारण, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणीही खरा ‘विश्वासू भागीदार’ नसतो. आपण अमेरिकेवर अवलंबून असू आणि अमेरिकेने संरक्षणवादी भूमिका घेतली, तर काय करायचे? त्यामुळे एका भागीदारावर विश्वास ठेवू नका, तर अनेक भागीदारांसोबत संबंध ठेवा आणि सावध राहा. दीर्घकाळासाठी एकच विश्वासू भागीदार असे काही नसते. आज डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकांनंतर भगवतींच्या मांडणीतील मर्म लक्षात येत आहे. त्यामुळे एकविसावे शतक भारताचे असले, तरी ही वाटचाल सहजसोपी असणार नाही. कारण, जगभरातील आपल्या हितशत्रूंना ती कदापि रुचणारी नाही. त्यामुळे भारताने आपल्या व्यापार धोरणात बहुविविधता आणणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान मोदींनी सुरुवातीपासून जगभरातील छोट्या-मोठ्या देशांना भेटी देऊन यासाठीचीच पायाभरणी केली आहे आणि येत्या काळात त्यांचे फलित मिळणार आहे. ब्रिटनबरोबरचा मुक्त व्यापार करार झाल्यानंतर अन्य काही देशांसोबत भारत लवकरच अशा स्वरूपाचे करार करणार आहे. निर्यातीसाठीचे विविध पर्याय निवडल्यामुळे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी 50 टक्के टॅरिफ लादूनही भारताची निर्यात वाढलेली दिसून आली आहे. याच गतीने भारताची वाटचाल सुरू राहिल्यास भारत लवकरच तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल, याबाबत आता जागतिक पतमानांकन संस्थांचेही एकमत झाले आहे.
‘एकविसावे शतक हे आशियाचे’ ही मांडणी करणार्यांनी आणि चीनचा जीडीपी भारतापेक्षा चौपट असल्याचे सांगणार्यांनी एक मूलभूत बाब लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे चीनच्या आर्थिक विकासाबाबत जग नेहमी धास्तावलेले असते. याचे कारण, या आर्थिक प्रगतीच्या जोरावर चीन विस्तारवादी भूमिका पुढे नेत आहे. आज आशिया खंडातीलच नव्हे, तर आफ्रिकेतील अनेक देशांना चीनने त्यांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त कर्ज देऊन त्यांची स्वायत्तता हिरावून घेतली आहे. चीन हा विस्तारवादी देश आहे आणि शी जिनपिंग यांची तुलना, तर हिटलरशीच केली जाते. तथापि, भारत हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. भारताने कधीही दुसर्या देशांची भूमी हिसकावण्याचा अथवा त्यांच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. उलट अनेक देशांच्या संकटप्रसंगी तत्परतेने धावून जाण्याची परंपरा भारताने जोपासली आहे. त्यामुळे भारताचा आर्थिक विकास हा आशियासाठी, इथल्या छोट्या राष्ट्रांसाठी आणि जगासाठी उपकारक ठरणारा आहे. कारण, विश्वबंधुत्वाची भावना हे भारतीय संस्कृतीचे मूलतत्त्व आहे.
