डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
रिझर्व्ह बँकेच्या फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टनुसार, 2015 मध्ये भारतातील घरगुती कर्ज देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 26 टक्के होते; पण 2024 च्या अखेरीस हे प्रमाण तब्बल 42 टक्क्यांवर गेले आहे. म्हणजेच, केवळ नऊ वर्षांत घरगुती कर्जाची रक्कम जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांतच प्रतिव्यक्ती सरासरी कर्ज 23 टक्क्यांनी वाढले आहे.
उत्पन्नाचा मोठा भाग वैयक्तिक कर्जफेड, क्रेडिट कार्ड हप्ते किंवा व्याज देण्यात जातो, तेव्हा बचत आणि गुंतवणुकीसाठी उरणारी रक्कम आपसूकच कमी होते. कर्जवाढीमुळे अल्पावधीत वस्तूंची मागणी वाढलेली दिसू शकते; पण याचा दीर्घकालीन परिणाम वेगळा असतो. नोकरी गमावणे, आजारपण, पिकांचे नुकसान अशा धक्क्यांपुढे अशी कर्जावर चाललेली कुटुंबे असुरक्षित बनतात. बचत कमी झाल्याने कर्जदर वाढतात आणि संपूर्ण वित्तीय प्रणालीवर ताण येतो. म्हणूनच या प्रवृत्तीला वेळीच लगाम घालणे आवश्यक आहे.
भारतीय कुटुंबे पारंपरिकद़ृष्ट्या बचतशील म्हणून ओळखली जातात; पण गेल्या काही वर्षांत ही प्रतिमा झपाट्याने बदलताना दिसते आहे. आता हीच कुटुंबे विक्रमी पातळीवर कर्ज घेत आहेत आणि ‘उधारीवरचा उपभोग’ हे नवीन आर्थिक वास्तव आकाराला आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या फायनान्शियल स्टॅबिलिटी रिपोर्टनुसार, 2015 मध्ये भारतातील घरगुती कर्ज देशाच्या एकूण जीडीपीच्या 26 टक्के होते; पण 2024 च्या अखेरीस हे प्रमाण तब्बल 42 टक्क्यांवर गेले आहे. म्हणजेच, केवळ नऊ वर्षांत घरगुती कर्जाची रक्कम जवळजवळ तिप्पट झाली आहे. दोन वर्षांतच प्रतिव्यक्ती सरासरी कर्ज 23 टक्क्यांनी वाढले असून, 2023 मध्ये ते सुमारे 3.9 लाख रुपये होते, तर मार्च 2025 पर्यंत हेच कर्ज 4.8 लाखांपर्यंत पोहोचले आहे. ही वाढ जीडीपीपेक्षा जवळजवळ दुप्पट गतीने होत आहे आणि हीच बाब आर्थिक द़ृष्ट्या सर्वाधिक चिंताजनक आहे.
विशेष म्हणजे, या कर्जापैकी केवळ 29 टक्के इतकाच भाग गृह कर्जाचा आहे, तर उरलेले 55 टक्के कर्ज हे नॉनहाऊसिंग रिटेल कर्जाच्या म्हणजेच क्रेडिट कार्ड थकबाकी, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्ज आणि सोने तारण कर्जाच्या स्वरूपात आहे. याचा अर्थ असा की, या वाढत्या कर्जाचा मोठा भाग संपत्ती निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर केवळ दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी वापरला जात आहे. मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबे जी पूर्वी मुलांच्या शिक्षणासाठी, सोन्याच्या दागिन्यांसाठी किंवा छोट्या घरासाठी काटकसरीने बचत करत असत, ती आता क्रेडिट कार्ड किंवा वैयक्तिक कर्जांवर चालवली जात आहेत. ही बदललेली अर्थसंस्कृती देशाच्या दीर्घकालीन स्थिर वृद्धीला कमकुवत करणारी ठरू शकते.
घरगुती कर्ज आणि जीडीपी
जागतिक संदर्भात पाहिले, तर ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या देशांत घरगुती कर्ज जीडीपीच्या शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे; मात्र या देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा आणि वृद्धापकाळातील उत्पन्न संरक्षणाची मजबूत यंत्रणा आहे. त्यामुळे तेथील कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात बचत करण्याची गरज नसते. अमेरिकेत हे प्रमाण सुमारे 75 टक्के असून चीनमध्ये ते 63 टक्के आहे. त्यामुळे भारताचा 42 टक्के दर अद्याप तुलनेने कमी वाटतो; पण तो सातत्याने वाढत चालल्याने धोक्याची घंटा ठरतो आहे.
अमेरिकेतील हाऊसिंग मॉर्गेज संकट आणि चीनमधील एव्हरग्रँड घसरण अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे. या दोन्ही देशांत अतिरिक्त कर्ज आणि संपत्तीनिर्मितीच्या चुकीच्या अपेक्षांमुळे वित्तीय व्यवस्था हादरली होती. भारताचा सध्याचा कर्ज दर अद्याप व्यवस्थापनयोग्य असला, तरी गेल्या पाच वर्षांत तो उत्पन्नवाढीपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.
बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंटस्ने केलेल्या 54 देशांच्या अभ्यासानुसार, घरगुती कर्ज जीडीपीच्या 60 टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत असेल, तर ते अर्थवृद्धीला चालना देते; पण त्या पुढे गेल्यावर प्रत्येक एक टक्क्याच्या अतिरिक्त कर्जवाढीमुळे दीर्घकालीन जीडीपी 0.1 टक्क्याने घसरतो. त्यामुळे भारताचा सध्याचा प्रवास भविष्यात अर्थवृद्धीचा वेग कमी करणारा ठरू शकतो.
कर्ज ही समस्या नाही
या सर्वांमध्ये कर्ज घेणे ही समस्या नाही, तर त्या कर्जाचा उपयोग कशासाठी केला जातो, हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण, गृहबांधणी किंवा लघुउद्योगांसाठी घेतलेले कर्ज हे भविष्यातील संपत्ती निर्माण करते, तर उपभोगासाठी घेतलेले कर्ज केवळ चालू खर्च भागवते. ते उत्पादनक्षम क्षमता निर्माण करत नाही. उत्पन्नाचा मोठा भाग वैयक्तिक कर्जफेड, क्रेडिट कार्ड हप्ते किंवा व्याज देण्यात जातो, तेव्हा बचत आणि गुंतवणुकीसाठी उरणारी रक्कम आपसूकच कमी होते.
डिजिटल बँकिंग, तत्काळ कर्जमंजुरी आणि ग्राहक वित्तसंस्थांच्या आक्रमक प्रचारामुळे कर्ज घेण्याची ही प्रवृत्ती झपाट्याने वाढली आहे. काही सेकंदांत मोबाईलवर वैयक्तिक कर्ज मंजूर होण्याच्या सोयीमुळे ‘क्रेडिट संस्कृती’ सहजतेने अंगवळणी पडली आहे; पण हीच सुलभता एका असुरक्षिततेचे बीज ठरत आहे. अनेक कुटुंबे आता किराणा सामान, वीज बिल, शाळेची फी किंवा आरोग्य खर्च भागवण्यासाठीही कर्जाचा आधार घेत आहेत.
सोने तारण कर्जाची भरारी
या पार्श्वभूमीवर सोने तारण कर्जात झालेली प्रचंड वाढ विशेष लक्षवेधी आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, 2023 च्या मध्यापासून 2025 च्या मध्यापर्यंत सुवर्ण तारण कर्जाचे पोर्टफोलिओ दुप्पट झाले आहेत. जुलै 2025 पर्यंत सोने तारण कर्जाचा वार्षिक वाढदर तब्बल 122 टक्के होता. बँकांकडून दिल्या जाणार्या बहुतेक सोने तारण कर्जांची रक्कम 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असते. रिझर्व्ह बँकेने या कर्जासाठी लोन टू व्हॅल्यू रेशो 85 टक्क्यांपर्यंत शिथिल केला आहे; परंतु सूक्ष्म वित्त संस्थांमध्ये वाढणार्या बॅड लोनच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने त्या क्षेत्रातील नियम अधिक कडक केले आहेत. त्यामुळे सूक्ष्म कर्ज घेणारे अनेक कमी आणि मध्यम उत्पन्न गट आता सोने तारण कर्जाकडे वळत आहेत. वाढत्या सोन्याच्या किमतींमुळे या प्रवृत्तीला आणखी चालना मिळाली आहे.
मात्र, सोने तारण कर्जाची वाढ ही अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीय विस्ताराची खूण म्हणता येणार नाही. कारण, लोक त्यांच्या गाठीशी असणार्या अंतिम बचतीचेही पैशांत रूपांतर करत असल्याचे संकेत आहेत. म्हणजेच कुटुंबे आपल्या शेवटच्या ‘सुरक्षित साठ्याचा’ वापर उपभोगासाठी किंवा इतर कर्जफेडीसाठी करत आहेत. त्यामुळे सुवर्ण कर्जातील वाढ ही एकाच वेळी ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ आणि ‘रेड फ्लॅग’ दोन्ही ठरत आहे.
दोन चिंताजनक प्रवृत्ती
वाढत्या घरगुती कर्जवाढीसोबत दोन चिंताजनक प्रवृत्ती दिसतात. पहिली म्हणजे, ग्रामीण भागातील वास्तविक (महागाई समायोजित) मजुरी गेली काही वर्षे स्थिर आहे. दुसरी म्हणजे, शहरी जीवनाचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे कर्ज हे आता ‘जगण्यासाठीचे साधन’ बनले आहे. तिसरी आणि अधिक गंभीर बाब म्हणजे, घरगुती आर्थिक बचतीत झालेली घट. 2021 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 11 टक्क्यांपर्यंत असलेली निव्वळ आर्थिक बचत 2023 पर्यंत फक्त 5 टक्क्यांवर आली. गेल्या दोन वर्षांत यात थोडी सुधारणा झाली असली, तरी बचतीचा पाया कमजोर झाला आहे. सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन आणि उद्योगांचे कर्जवित्त हे याच घरगुती बचतीवर आधारित असते. या बचती घटल्यास सरकारी कर्जवित्त आणि उद्योगकर्जे अधिक खर्चिक ठरतात.
‘क्रेडिट संस्कृतीतील’ मानसिक परिवर्तन
या बदलाचा एक भाग ‘क्रेडिट संस्कृतीतील’ मानसिक परिवर्तनात दडलेला आहे. देशाचा एकूण बचत दर जो एकेकाळी जीडीपीच्या 36 टक्क्यांपर्यंत होता, तो आता 30 टक्क्यांवर आला आहे. उच्च जीवनमानाची आकांक्षा, डिजिटल कर्जाची सहज उपलब्धता आणि कोव्हिडपश्चात ‘तत्काळ समाधानाच्या’ वृत्तीने उपभोगकेंद्रित अर्थसंस्कृतीला चालना दिली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ग्राहक कर्जांचा वृद्धीदर बँकिंग कर्जवाढीपेक्षा सतत जास्त राहिला आहे. आज घरगुती कर्जापैकी सुमारे 55 टक्के हिस्सा उपभोगाशी निगडित आहे.
क्रेडिट कार्डचा वापर मागील 13 वर्षांत तब्बल 13 पटीने वाढला आहे आणि कार्डधारकांची संख्या पाचपट झाली आहे. तरुण पिढी विशेषतः वेतन मिळणारे तरुण आपला भावी उत्पन्नाचा हिस्सा आजच्या जीवनशैलीसाठी वापरत आहेत. त्याचवेळी कमी उत्पन्न असलेले ग्रामीण व शहरी वर्ग दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी सुवर्ण कर्ज किंवा छोट्या वैयक्तिक कर्जांकडे वळले आहेत.
कर्जवाढीमुळे अल्पावधीत खर्चामध्ये वाढ होते आणि याचा परिणाम वस्तूंची मागणी आणि क्रयशक्ती वाढण्यातून दिसून येतो; पण याचा दीर्घकालीन परिणाम वेगळा असतो. नोकरी गमावणे, आजारपण, पिकांचे नुकसान अशा धक्क्यांपुढे अशी कर्जावर चाललेली कुटुंबे असुरक्षित बनतात. बचत कमी झाल्याने कर्जदर वाढतात आणि संपूर्ण वित्तीय प्रणालीवर ताण येतो. म्हणूनच या प्रवृत्तीला वेळीच लगाम घालणे आवश्यक आहे. आर्थिक शिस्त आणि सावध बचत पुन्हा प्रस्थापित करणे, वास्तविक उत्पन्न वाढणे आणि घेतलेले कर्ज ‘भविष्यातील संपत्ती निर्माण करणार्या’ क्षेत्रात म्हणजे शिक्षण, घरबांधणी किंवा सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांत वापरले जावे याची खात्री करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ग्राहककेंद्रित कर्जपुरवठ्यावरील नियमन अधिक प्रभावी करणेही गरजेचे आहे.
भारतीय कुटुंबे ही कधी काळी सरकार आणि उद्योगव्यवस्था या दोघांच्या अर्थकारणाला आधार देणारे सुप्त वित्तपुरवठादार होते. त्यांना पुन्हा आर्थिक स्वास्थ्य मिळवून द्यावे लागेल. हे केवळ धोरणांनी नव्हे, तर पारंपरिक सावधगिरी, खर्चाची शिस्त आणि दीर्घकालीन बचतसंस्कृतीकडे परतल्याने शक्य होईल. अन्यथा आजचा उपभोगाचा आनंद उद्याच्या आर्थिक अस्थिरतेचे बीज ठरू शकतो.
