नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या एकच प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा ठरत आहे आणि तो म्हणजे ८ वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) कधी लागू होणार आणि थकबाकी मिळणार का? देशातील सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनर्स गेल्या अनेक दिवसांपासून या निर्णयाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने, १ जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनरचना लागू होईल, अशी आशा सर्वांना होती. मात्र, संसदेतील सरकारच्या ताज्या उत्तराने कर्मचाऱ्यांच्या धाकधुकीत भर टाकली आहे.
हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ८ व्या वेतन आयोगाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, ‘वेतन आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू करायच्या, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.’ तसेच, ज्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील, त्यांच्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मात्र, १ जानेवारी २०२६ पासून ‘एरिअर्स’ म्हणजेच थकबाकी दिली जाईलच, असे ठोस आश्वासन सरकारने दिलेले नाही. सरकारच्या या सावध भूमिकेमुळे कर्मचारी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
८ व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाच्या अटी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. याचा गणिती हिशोब लावल्यास अहवाल सादर होण्याची शक्यता २०२७ च्या मध्यापर्यंत असण्याची शक्यता आहे.
मंजुरी आणि अधिसूचना : अहवाल आल्यानंतर कॅबिनेट मंजुरीसाठी आणखी ३ ते ६ महिने लागू शकतात.
अंमलबजावणी : नवीन वेतनरचना प्रत्यक्षात २०२७ च्या अखेरीस किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता आहे.
जर आपण मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहिला, तर कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण दिसतो.
७ वा वेतन आयोग जून २०१६ मध्ये लागू झाला, पण थकबाकी १ जानेवारी २०१६ पासून देण्यात आली.
६ व्या वेतन आयोगाला २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली, पण अंमलबजावणी २००६ पासून ग्राह्य धरून थकबाकी देण्यात आली.
याच आधारावर कर्मचारी संघटना आग्रही आहेत की, ८ वा वेतन आयोग कधीही लागू झाला तरी त्याची गणना १ जानेवारी २०२६ पासूनच करण्यात यावी.
थकबाकीच्या गणितात एक मोठी तांत्रिक अडचण असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. सरकार सहसा थकबाकीची गणना करताना घरभाडे भत्ता (HRA) समाविष्ट करत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. उदाहरणार्थ जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ७६,५०० रुपये असेल, तर HRA चा समावेश न केल्यामुळे त्याला दरमहा सुमारे १८,००० रुपयांच्या थकबाकीवर पाणी सोडावे लागू शकते. कर्मचारी संघटना HRA समावेशाची मागणी करत असल्या तरी, सरकार आर्थिक बोजा पाहता याला संमती देण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.
जर सरकारने ८ वा वेतन आयोग मागील तारखेपासून लागू केला नाही, तर कर्मचाऱ्यांना तो लागू होईपर्यंत ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणेच पगार घ्यावा लागेल. जाणकारांच्या मते, उशिरा अंमलबजावणी झाल्यास सरकारवर थकबाकीचा मोठा भार पडेल, जो टाळण्यासाठी सरकार अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तूर्तास, ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे डोळे सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहेत. १ जानेवारी २०२६ ही तारीख त्यांच्या खिशासाठी 'हॅप्पी न्यू इयर' ठरणार की 'वेटिंग मोड'वर नेणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
