पगार, बँक ठेवींवर मिळालेले व्याज, कमिशन, घरभाडे आणि एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त मिळालेला लाभांश इत्यादी विविध प्रकारच्या उत्पन्नांवर टीडीएस आकारला जातो. तथापि, टीडीएस कपातीचा दर विहितानुसार बदलतो.
टीडीएसची कपात करणे आणि टीडीएस रिटर्न भरणे यासंबंधी विहित नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे कारण तसे न केल्यास दंड आकारला जाईल आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासदेखील होऊ शकतो.
टीडीएसचा दर उत्पन्नाचे स्वरूप आणि रक्कम, तसेच प्राप्तकर्त्याची स्थिती (मग ते निवासी असोत, अनिवासी असोत, इ.) यावर अवलंबून असतात. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये, आयकर कायदा 1961 च्या कलम 276 इ अन्वये नमूद केल्यानुसार, जर जाणूनबुजून टीडीएस कापण्यास किंवा जमा करण्यास हलगर्जीपणा केल्यास त्यांना सात वर्षांपर्यंत खटला आणि तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. या कायदेशीर कारवाईचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
पेमेंट करणार्या व्यक्तीने पेमेंट टीडीएसच्या अधीन असल्यास, टीडीएस म्हणून भरलेल्या रकमेची विशिष्ट टक्केवारी कापली पाहिजे. प्राप्तकर्त्याला विहित वेळेत कपात करणार्याकडून टीडीएस प्रमाणपत्र मिळणे बंधनकारक आहे आणि हे प्रमाणपत्र टीडीएस म्हणून कापलेली रक्कम नमूद करते. उदाहरणार्थ, घर भाड्याच्या प्रकरणांमध्ये जेथे भाडे दरमहा 50,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, तेथे ज्या महिन्यात टीडीएस कापला आहे, तो महिना संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत घरमालकाने फॉर्म 26 क्यूसीमध्ये चलन भरून तो सरकारकडे जमा करावा लागतो. फॉर्म 26 क्यूसी भरण्यास विलंब झाल्यास प्रतिदिन 200 रुपये विलंब शुल्क भरावे लागते. भाडेकरूने रिटर्न भरल्यापासून 15 दिवसांच्या आत टीडीएस प्रमाणपत्र घरमालकाला देण्यास जबाबदार आहे. हे प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यानंतर घरमालक वजावटी संबंधित रकमेवर दावा करू शकतो. टीडीएस वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात कापला जातो. काही प्रकरणांमध्ये जर भाडे करारनामा वर्षाच्या आतच संपला तर करारनाम्याच्या शेवटच्या महिन्यात टीडीएस कापणे आवश्यक ठरते. बर्याचदा भाड्याचा करारनामा हा एकाच आर्थिक वर्षात न संपता तो दोन आर्थिक वर्षांत विभागला जातो. अशा वेळी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे मार्चमध्ये पहिल्यांदा टीडीएस कापणे आवश्यक आहे. त्यानंतर दुसर्या आर्थिक वर्षात ज्या महिन्यात भाडे करारनामा संपेल त्या महिन्यात टीडीएस कापावा लागेल.
हेही वाचा :
