ITR : आयटीआरमधील आकडेमोड न जुळल्यास...

By:Anuradha Koravi Published on: March 19, 2024, 10:04 AM

विधिषा देशपांडे

काही वेळा आयटीआरमध्ये ( ITR ) नमूद केलेले व्यवहार आणि प्रत्यक्षातील व्यवहार यात ताळमेळ बसत नाही. त्याचवेळी आयटीआरमध्ये सामील न केलेले; परंतु प्रत्यक्षात झालेले व्यवहार प्राप्तिकर खात्याच्या निदर्शनास येत असतील तर करदात्याला नोटीस येऊ शकते.

संबंधित बातम्या

थर्ड पार्टी संस्थांकडून जारी केलेल्या माहितीची आणि करदात्याने दाखल केलेल्या आयटीआरमध्ये फरक असेल तर ते वेळेत दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. कारण कर तज्ज्ञांच्या मते, एखादा व्यक्ती त्या व्यवहारातील फरकाची माहिती देऊ शकत नसेल तर त्याला प्राप्तिकर खात्याची नोटीस येऊ शकते.

करदात्याला फरक शोधण्यासाठी आणि कार्यवाहीत मदत करण्यासाठी सीबीडीटीने https://eportal.incometax.gov.in वर एक नवीन ऑनलाईन स्क्रीन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या वेबपोर्टलला ‘कंम्प्लायन्स पोर्टल’ असेही म्हटले जाते. या योजनेला ई व्हेरीफिकेशन योजना 2021 असे म्हटले जात आहे.

प्राप्तिकर खात्यानुसार, 4 मार्च 2024 च्या एका निवेदनात 2021-22 मध्ये दाखल केलेल्या विवरण प्रकरणात काही बाबतीत थर्ड पार्टीशी झालेले आर्थिक व्यवहार आणि आयटीआरमध्ये सामील असलेल्या व्यवहारात फरक आढळून आला. अर्थात, त्याची नोंद विभागाकडे उपलब्ध असते. 2020-21 साठी आयटीआरमध्ये सामील नसलेली, पण प्राप्तिकर विभागाकडे थर्ड पार्टीकडे झालेल्या उच्च किमतीच्या व्यवहाराची माहिती असेल तर त्याचीही तपासणी करदात्याने करायला हवी. 26 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या निवेदनानुसार सध्याच्या काळात आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि 2022-23 मधील संबंधित उत्पन्नातील फरक पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, पण आता त्यास आर्थिक वर्ष 2020-21 पर्यंत मुदतवाढ दिली जात असल्याचे म्हटले आहे.

प्रकरणे आपोआप निकाली काढणार

एखाद्या व्यक्तीकडे अन्य स्त्रोतापासून मिळणार्‍या उत्पन्नावर नोंदणी करण्याइतपत व्याज मिळत असेल तर त्याला आयटीआर दाखल करताना शेडयूल ओएस भरावा लागेल. करदात्याने शेड्यूल ओएसमध्ये अन्य स्रोतांपासून उत्पन्न या कॉलमात उत्पन्नाचा खुलासा केला तर त्याला पुन्हा व्याजाच्या उत्पन्नासंबंधी असलेल्या फरकाबाबत उत्तर देण्याची गरज नाही. तो फरक आपोआपच निकाली काढला जाईल आणि पोर्टलवर दिसेल.

ही बाब प्राप्तीकर विभागाने 26 फेब्रुवारी 2024 मध्ये स्पष्ट केली आहे. करतज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारची चूक राहण्यामागचे कारण म्हणजे काही प्रकरणात बँकेने मांडलेले व्याज आणि करदात्यांनी मांडलेले व्याज याचे आकलन करताना प्राप्तिकर विभागाच्या संगणकीय व्यवस्थेने केलेली चूक होय. ( ITR )