RBI Monetary Policy | कर्जदारांना दिलासा कायम, RBI कडून सलग पाचव्यांदा रेपो रेटमध्ये बदल नाही, GDP वाढ ७ टक्के राहणार

By:Deepak Bhandigare Published on: December 8, 2023, 10:08 AM

पुढारी ऑनलाईन : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतविषयक धोरण समिती (MPC) ने सलग पाचव्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवला आहे. याबाबतचा निर्णय आज शुक्रवारी (दि. ७) आरबीआयचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यांनी जाहीर केला. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि इतर कर्जांच्या हप्त्यावर (EMI) परिणाम होण्याची शक्यती कमी आहे. यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. (RBI Monetary Policy)

पतधोरण समितीने पॉलिसी रेपो दर ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. दरम्यान, स्थायी ठेव सुविधा दर (Deposit Facility rate) ६.२५ टक्के आणि सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility) आणि बँक दर ६.७५ टक्क्यांवर कायम ठेवला असल्याचे दास यांनी सांगितले.

भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिकता, गतीमान असल्याचे दर्शवते. यामुळे आर्थिक मूलभूत गोष्टी मजबूत राहतील. देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी सुधारत आहेत. पण अन्नधान्य महागाईचा धोका कायम असल्याचे शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले.

चालू आर्थिक वर्षात ७ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज

चालू वर्ष २०२३-२४ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के आहे. तिसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत ६ टक्के जीडीपी वाढ राहील. २०२४-२५ च्या पहिल्या तिमाहीसाठी जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज ६.७ टक्के राहील. दुसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के आणि तिसऱ्या तिमाहीत ६.४ टक्के जीडीपी वाढ राहण्याचा अंदाज आहे, असे दास यांनी सांगितले.

आरबीआयने २०२४ च्या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर ५.४ टक्यांवर येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

संबंधित बातम्या

रेपो रेट हा व्याजदर असून ज्याआधारे आरबीआय इतर बँकांना कर्ज देते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीची पतधोरण समितीची व्याजदराबाबतची शेवटची द्वि-मासिक आढावा बैठक होती. याआधीच्या ऑक्टोबरच्या आढावा बैठकीतही रेपो रेट ६.५० टक्के एवढा कायम ठेवला होता.

आरबीआयने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये वाढ केली होती. त्यावेळी रेपो दर ६.५० टक्के एवढा होता. तो अद्याप तसाच आहे. एप्रिल, जून, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमधील गेल्या चार बैठकांमध्ये आरबीआयने रेपो रेट ६.५० टक्के कायम ठेवला होता. आता पुन्हा पाचव्यांदा त्यात बदल केलेला नाही.

जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत जीडीपीत (GDP) झालेली वाढ आणि मूळ महागाईचा कल कमी झाल्यामुळे पतधोरण समितीने (MPC) ने सलग पाचव्यांदा व्याजदर जैसे थे ठेवला आहे. (RBI Monetary Policy)

आरबीआयच्या एका आर्थिक वर्षात सहा द्वि-मासिक बैठका होतात. त्यात व्याज दर, चलन पुरवठा, महागाई, आणि विविध आर्थिक संकेतावर चर्चा होते आणि त्यानंतर रेपो रेटबाबत निर्णय घेण्यात येतो.

चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर ७.६ टक्के होता. एप्रिल ते जून या तिमाहीत जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला होता.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी अलीकडेच संकेत दिले होते की व्याजदर सध्याच्या पातळीवर चालू राहण्याची शक्यता आहे आणि महागाई वाढू नये यासाठी अद्याप त्यांचा संघर्ष सुरु आहे.

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, “…The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the Standing Deposit Facility rate remains at 6.25% and the Marginal Standing Facility rate and the Bank Rate at 6.75%.” pic.twitter.com/yQSppS7IzJ

— ANI (@ANI) December 8, 2023