Entertainment Tax : करबुडव्यांच्या मालमत्तेवर टाच; 14 कोटी 23 लाखांचा करमणूक कर

पुणे : केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार जीएसटी लागू करण्यात आल्यामुळे पूर्वीपासून महसूल विभाग वसूल करीत आलेला करमणूक कर बुडविण्याचा डाव बड्या मंडळींनी आखला होता. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने 14 कोटी 23 लाख रुपये बुडविणार्‍यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील करमणूक शाखा मनोरंजक कार्यक्रमांशी संबंधित करांची वसुली करीत होते. कार्यक्रम अथवा सेवेनुसार हा कर भिन्न असतो. केबल प्रक्षेपणावरील कर, व्हिडीओ कर, साध्या आणि मल्टिप्लेक्स सिनेमागृहांवर आकारण्यात येणारा कर, सशुल्क पार्टी कर, ट्रॅव्हल्स कंपन्यांच्या एसी-कोच बसमधील व्हिडीओ सेवेवरील कर, अशा विविध स्वरूपात या शाखेकडून करवसुली केली जात होती. ही करवसुली करमणूक शाखा करीत होती.

सरकारने जीएसटी कायदा लागू केल्यामुळे विक्रीकर विभागाद्वारे हा कर वसूल करण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, हा विभाग सुरू करण्याच्या अगोदरचा तब्बल 14 कोटी 23 लाख कर अद्याप वसूल झालेला नाही. हे शासनाचे पैसे मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार संबंधित तहसीलदारांना मालमत्तेवर शासनाचा बोजा चढविण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना दिली.

जिल्ह्यातील सर्व केबल ऑपरेटर्सना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांनी थकीत करमणूक कराचा भरणा केला नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच, जिल्ह्यातील अनेक केबल ऑपरेटर्सनी मुंबई करमणूक कर अधिनियम 1923 च्या कलम 4, 2 'ब' चा परवाना घेतला नसल्याचे आणि केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 अंतर्गत पोस्टाचे नोंदणी प्रमाणपत्र घेतले नसल्याचेही समोर आले आहे.

करमणूक कर थकीत आहे  त्यांनी दिलेल्या मुदतीत करमणूक कर भरणे अपेक्षित आहे. पूर्वकल्पना म्हणून त्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. थकीत कर न भरल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

 करमणूक कर गोळा करण्याचे अधिकार पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनाकडे सोपविण्यात येणार असल्याच्या चर्चा आता प्रशासकीय पातळीवर आहेत. या विभागामुळे पुणे जिल्हा प्रशासनाला तब्बल 200 कोटींपेक्षा अधिकचा महसूल मिळत होता. या विभागातील कर्मचार्‍यांच्याकडे दुसर्‍या विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. जिल्हा प्रशासनस्तरावर हा कर गोळा करण्यासाठी करमणूक विभागाकडे जबाबदारी सोपविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे.