सीबीआय आणि ईडी संचालकांचा कार्यकाळ २ वर्षांवरून ५ वर्षे करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यावरून वाद सुरू आहेत. विरोधी पक्षांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या खच्चीकरणासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप केला आहे. मोदी हे संविधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
राष्ट्रवादीचे शरद पवार म्हणाले, 'काही महिन्यांवर आलेल्या उत्तर प्रदेश निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक ही लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम करणारी आहे. त्यामुळे सरकार हा निर्णय घेत आहे.'
ज्येष्ठ विधीज्ञ अभिषेक सिंघवी यांनी या निर्णयावर टीका करताना मोदी सरकार या संवैधानिक संस्थांचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप केला. सरकारने काढलेला अध्यादेश हा या दोन्ही महत्त्वाच्या संस्थांना कार्यकाळ विस्ताराची लालूच दाखवणारा आहे. यातून विरोधकांना दाबून ठेवायचे काम करता येईल. सरकारला कार्यकाळ वाढवायचा होता तर थेट ५ वर्षांसाठीचा निर्णय का घेतला नाही. केवळ अध्यादेश काढून हा तात्पुरता कार्यकाळ का वाढविला?
माकप नेते सीताराम येचुरी म्हणाले, 'मोदी सरकार संविधानिक संस्थांची स्वायतत्ता नष्ट करीत आहे. सध्ये देशात सीबीआय, ईडी या दोन संस्थांचा वापर विरोधी पक्षांविरोधात केला गेला होता. सध्या ताज्या अध्यादेशाने तो रस्ता आणखी सोपा करून टाकला. काम चांगले करा नाहीतर आम्ही तुम्हाला घालवू अशी दोन्ही संस्थांच्या संचालकांवर नेहमी कार्यकाळ विस्ताराची तलवार लटकत राहील.'
हेही वाचा :
