एसटीचे शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (st bus strike) अद्यापही मिटलेला नाही. हा संप मोडीत काढण्यासाठी सरकारकडून शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
या पार्श्वभुमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या मागणीबाबत चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे कामगारांनी संप (BUS STRIKE) मागे घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांनी आत्मदहनाची धमकी देवू नये, कारण धमकीने कधीही न्याय मिळत नाही असे सांगितले. उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर सहमती झाल्याची माहिती होती. त्यामुळे एसटी हा संप लवकरच मिटेल अशी आशा निर्माण झाली होती.
एसटीचे अनेक कर्मचारी मुंबईतील आझाद मैदानावरही ठाण मांडून बसलेत. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार सदाभाऊ खोत हे करत आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत हा संप मोडीत काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना "कामावर परत या; अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा" असा इशारा देत राज्यातील अनेक संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबनही केले आहे.
शनिवारी (दि. 13) परिवहन मंत्री अनिल परब, कर्मचारी संघटनांचे शिष्टमंडळ, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सदाभाऊ खोत यांची सह्याद्रीवर बैठक पार पडली.
या बैठकीत संपकरी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यावर परिवहन मंत्र्यांनी सकारात्मकता दर्शवल्याचे वृत्त होते.
कर्मचाऱ्यांनी आत्मदहनाची धमकी देवू नये, कारण धमकीने कधीही न्याय मिळत नाही. उच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो मान्य असेल. कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या मागणीबाबत चर्चेतून मार्ग निघू शकतो. त्यामुळे कामगारांनी संप मागे घ्यावा.
– परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी
हे ही वाचा :
