नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : सोमवारपासून सुरू होणार्या हिवाळी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळही आणण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. लोकायुक्त विधेयकाबाबतचा अण्णा हजारे समितीचा अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्ताधारी पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.
केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झाले. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार होते, तेव्हा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती. मध्यंतरी सरकार बदलले. त्यामुळे त्यावर फारसे काम झाले नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्या समितीला चालना दिली. हजारे समितीने दिलेला अहवाल सरकारने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
अधिक वाचा :
