मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम वाचवण्याची हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टातील लढाई अपयशी ठरली. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई करण्याआधीच स्वतः राणे कुटुंबानेच बुधवारपासूनच अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या चार-पाच दिवसांत हे बांधकाम हटवले जाणार आहे, असे राणे कुटुंबाकडून सांगण्यात आले आहे.
जुहू तारा रोड येथील अधीश बंगल्यात बेकायदेशीर बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेने राणे कुटुंबीयांना अनेकदा नोटिसा बजावल्या आहेत. आठ मजली बंगल्याचा फक्त सातवा मजला वगळता इमारतीच्या गच्चीवर व प्रत्येक मजल्यावर मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून बेकायदा बांधकाम झाल्याचा दावा पालिकेने केला होता. पार्किंग, तळघर आणि स्टोर रूमच्या जागेत रहिवासी बांधकाम करण्यात आले आहे. पहिला, दुसरा, तिसऱ्या, पाचव्या माळ्यावरील टेरेसच्या जागी रहिवासी बांधकाम करण्यात आले आहे.
चौथ्या, सहाव्या व आठव्या माळ्यावरील पॅकेट टेरेसच्या जागी तसेच आठव्या माळ्यावर टेरेस माळ्यावर रहिवासी बांधकाम करण्यात आले आहे. हे बांधकाम वाचवण्यासाठी राणे यांनी हायकोर्टसह सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली होती. मात्र अनैतिकृत बांधकाम वाचवण्यात राणे यांना अपयश आले. त्यामुळे 25 डिसेंबर पर्यंत बांधकाम हटवा अन्यथा पालिका कारवाई करेल, अशी नोटीस पालिकेच्या अंधेरी के पश्चिम विभागाने राणे यांना बजावली होती.
पालिकेने कारवाई केल्यास तोडफोडीचा दहा लाख रुपये खर्च वसूल करण्यात येईल, त्याशिवाय तोडफोड करताना अन्य काही नुकसान झाल्यास त्याला पालिका जबाबदार राहणार नाही, असेही नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे राणे कुटुंबाने पालिकेने दिलेल्या मुदतीपूर्वीच अनधिकृत बांधकाम तोडण्यास सुरुवात केली आहे. बुधवारपासून हे बांधकाम तोडण्याचे काम सुरू झाले असून बंगल्याचा मागील भाग पूर्णपणे कपड्याने झाकण्यात आला आहे. येत्या तीन-चार दिवसात हे बांधकाम हटवले जाणार आहे.
अनधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई महापालिकेने राहण्यांना नोटीस बजावल्यामुळे तोड कामाची संपूर्ण माहिती पालिकेच्या अंधेरी के पश्चिम विभागात सादर करण्यात येणार आहे. या माहितीच्या आधारावर पालिकेचे पथक पुन्हा राणे यांच्या आदेश बंगल्यात जाऊन पाहणी करणार आहे. या पाहणीनंतर त्याचा अहवाल पालिकेतर्फे कोर्टात सादर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा
