पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पती कोणत्याही व्यवसाय किंवा नोकरीत स्थिरावला नाही तर तो इतर दुर्गुणांमध्ये गुंतला जातो. त्यामुळे संसारात आर्थिक अस्थिरता असणे ही पत्नीसाठी मानसिक क्रूरताच ठरते. पती आणि पत्नी नात्यामधील 'मानसिक क्रूरता' हा शब्द 'आर्थिक अस्थिरता' कक्षेत घेण्याइतपत विस्तृत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांच्या खंडपीठाने पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला.
दिल्ली विद्यापीठाची पदवीधर असणारी महिला एका बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करत होती. १९८९ मध्ये तिचे लग्न झाले. लग्नानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे तिच्या लक्षात आले. पती पदवीधर नव्हता तसेच त्याला नोकरीही नव्हती. तो आईकडून मिळत असलेल्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करत हाेता. तसेच पती जुगारासह अन्य अवैध गोष्टींमध्ये गुंतल्याचे तिच्या निदर्शनास आले. ती दोनवेळा गरोदर राहिली. मात्र एकदा गर्भपात झाला तर दुसर्यावेळीस मुदतपूर्व प्रसूती होवून मृत अर्भक जन्माला आले. या काळात तिला कोणतीही वैद्यकीय सेवा मिळाली नाही. १९९६ पासून पत्नी ही पतीपासून विभक्त राहू लागली. तिने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. मात्र तिचा अर्ज फेटाळला गेला. या निर्णयाविरोधात तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती.
या प्रकरणातील विभक्त जोडीदाराच्या आर्थिक स्थितीमध्ये मोठी तफावत आहे. तसेच पत्नीने आपला विवाह टिकवून ठेवण्याचे केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले. पती कोणत्याही व्यवसायात किंवा नोकरीत स्थिरावला नाही. संसारात आर्थिक अस्थिरता असणे ही पत्नीसाठी मानसिक क्रूरताच ठरते. पती आणि पत्नी नात्यामधील 'मानसिक क्रूरता' हा शब्द 'आर्थिक अस्थिरता' कक्षेत घेण्याइतपत विस्तृत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. नातेसंबंध संपुष्टात आले तर केवळ वेदनात होतात अशा प्रकारच्या मानसिक क्रूरतेला कायम ठेवण्याच्या बाजूने न्यायालय असू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मानसिक क्रूरता आणि पतीने जबाबदारी नाकारने या कारणास्तव उच्च न्यायालयाने पत्नीला घटस्फोट मंजूर केला.
हेही वाचा :
