नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रगीता प्रमाणेच 'वंदे मातरम्' या गीताला समान सन्मान देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने ६ आठवड्यांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पंरतु, याचिका दाखल करण्यापूर्वीच प्रसारमाध्यमांमध्ये माहिती आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याचिकाकर्ता न्यायालयापूर्वी प्रसारमाध्यमांपर्यत पोहचत असेल तर हा केवळ एक 'पब्लिसिटी स्टंट' असल्याचे दिसून येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने उपाध्याय यांची कानउघडणी केली. तसेच अशाप्रकारचे वर्तन न करण्याचा सज्जड दम न्यायालयाने उपाध्याय यांना दिला.
याचिकेसंबंधी सर्वांना सांगण्याची आवश्यकता काय? असा सवाल उपस्थित करीत याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे दिसून येते, असे मत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी यांनी नोंदवले. मात्र, यापुढे असे वर्तन घडणार नाही, अशी ग्वाही याचिकाकर्त्याकडून देण्यात आली. वंदे मातरम् राष्ट्रगीताप्रमाणेच राहील, असे आपल्या पुर्वजांनी सांगून ठेवले आहे. पंरतु, यासंबंधी कुठलेही दिशा-निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने या गीताचा टीव्ही सीरियल तसेच पार्टीमध्ये वापर केला जात असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. याचिकेवर ९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी घेण्यात येईल.
टीव्ही मालिका, चित्रपट तसेच रॉक बॅंडमध्ये वंदे मातरम अत्यंत असभ्यरित्या गायले जात आहे. देशाचा स्वातंत्र्य संग्राम याच गीतावर आधारीत होता असे देखील याचिकेतून सांगण्यात आले आहे. याचिकेतून उपाध्याय यांनी वंदे मातरम ला राष्ट्रगीत प्रमाणे मान्यता देण्याची मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णयाचा देखील दाखला दिला आहे.
हेही वाचलंत का ?
