नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय समाज पक्षाचे (रासप) आमदार आणि गंगाखेड शुगर आणि एनर्जी लिमिटेडचे संचालक रत्नाकर गुट्टे यांना शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. गुट्टे यांना बँकांकडून 'फ्रॉड' घोषित करण्यात आले होते. न्यायालयाने याप्रकरणात पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आणि युको (यूसीवो) बँकेला याप्रकरणात सविस्तर बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१८ ऑक्टोबरला याप्रकरणी पुढील सुनावणी घेण्यात येईल. बँकांकडून 'फ्रॉड' म्हणून घोषित करण्याची कारवाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्वे आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांशी सुसंगत नसल्याचे सांगत गुट्टे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कर्जदाराचे खाते 'फ्रॉड' म्हणून घोषित करण्यापूर्वी कर्जदारांची बाजू ऐकून घेणे बँकांना बंधनकारक राहतील, असा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विविध कंपन्या आणि प्रवर्तकांनी अनेक याचिका दाखल करीत बँकांकडून बाजू ऐकून घेतली नसल्याचा आरोप करीत त्यांच्या कारवाईपासून दिलासा देण्याची मागणी करीत न्यायालयांमध्ये धाव घेतली आहे.
हेही वाचा
