पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कर्नाटकसह दक्षिणेकडील राज्यांवर केंद्र सरकारकडून निधी वितरण प्रकरणी 'अन्याय' करण्यात आला आहे, असा आरोप बंगळूर ग्रामीणचे लोकसभा खासदार डी.के सुरेश यांनी केंद्रावर केला आहे. केंद्राची हीच प्रवृत्ती कायम राहिल्यास दक्षिणेकडील राज्ये ही वेगळ्या 'राष्ट्रा'ची मागणी करतील, असे वादग्रस्त विधानही त्यांनी केले. अंतरिम अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ते संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलत हाेते. (Congress MP On BJP)
या वेळी खासदार डीके सुरेश म्हणाले की, आम्ही फक्त आमच्या हक्काच्या निधीची मागणी करत आहोत. केंद्र सरकार दक्षिणेकडील राज्यांना जीएसटी आणि प्रत्यक्ष कराचा योग्य वाटा देत नाही. दक्षिण भारतातील राज्यांवर हा अन्याय होत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमधून जमा होणारा पैसा उत्तर भारतीय राज्यांना दिला जात आहे. यापुढेही असेल सुरु राहिल्यास आम्हाला वेगळ्या देशाची मागणी करण्यास भाग पाडले जाईल, असेही ते म्हणाले. (Congress MP On BJP)
सध्या देशातील विविध राज्यांना निधीचे वितरण योग्य पद्धतीने होत नाही. देशातील विविध राज्यांमध्ये पैसे कसे वितरित केले जातात ते पाहिल्यास स्पष्ट होते की, केंद्राकडून दक्षिणेकडील राज्यांचा निधी उत्तरेकडील राज्यांमध्ये वळवला जात आहे. हा आमच्यावर अन्याय आहे. केंद्राला आमच्याकडून ४ लाख कोटी रुपये मिळत आहेत आणि त्या बदल्यात आम्हाला जे मिळत आहे ते नगण्य आहे. हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. हे दुरुस्त न केल्यास, दक्षिणेकडील सर्व राज्यांना स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीसाठी आवाज उठवावा लागेल. पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेले अनुदान राज्याला मिळालेले नाही, असेही काँग्रेसचे खासदार डीके सुरेश म्हणाले. (Congress MP On BJP)
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुरेश म्हणाले की, हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प असून त्यात नवीन काहीही नाही. "हा निवडणुकीचा अर्थसंकल्प आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात फक्त नावे बदलण्यात आली आहेत. त्यांनी काही संस्कृत नावे आणली आहेत आणि योजना आणल्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
