पुढारी ऑनलाईन : राज्याच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.११) निकाल देत, महाराष्ट्रातील सरकारवर शिक्कामोर्तब केले. लोकशाहीत बहुमताला महत्व आहे. देशात कायदा लोकशाही आहे, त्यामुळे याच्या चौकटीबाहेर कोणालाही जाता येणार नाही. आम्ही बहुमताने, कायदेशीर सरकार स्थापन केले असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील मान्य केले आहे. यापूर्वी घटनाबाह्य सरकार म्हणून आम्हाला हिणवणाऱ्यांना हि चांगलीच चपराक आहे. घटनाबाह्य सरकार म्हणाऱ्यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाने कालबाह्य (CM Eknath Shinde) केले आहे.
देशासह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाला आज (दि.११) लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली, यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) माध्यमांशी संवाद साधत होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे (CM Eknath Shinde) म्हणाले, सत्तासंघर्षाचा अपेक्षित निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय लोकशाहीला धरून असून, हा अखेर सत्याचा विजय आहे. आमचे सरकार हे जनतेच्या मनातील सरकार आहे. त्यामुळेच हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर असून, जनतेच्या मनातील सरकार असल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने देखील पक्ष म्हणून आम्हाला मान्यता दिली आहे. तसेच पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह देखील आम्हाला दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयान देखील निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याचे म्हटले आहे, असे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.
महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले त्याबद्दल मी बोलणार नाही, परंतु मी म्हणेन की त्यांनी त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार काम केले. फ्लोअर टेस्ट झाली असती आणि त्यांचे (MVA) सरकार नापास झाले असते, असे राज्यपालांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या वक्तव्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे मत मांडले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात जो निकाल दिला आहे त्याबाबत आम्ही पुर्णपणे समाधान व्यक करतो. आणि या निर्णयाने निश्चितपणे लोकशाहीचा आणि लोकमताचा विजय झाला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने फडणवीस यांनी काही मुद्दे सांगितले त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, सर्वात पहिल्यांदा महाविकास आघाडीच्या मनसुभ्यावर पाणी फेरले गेलं. उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून बोलवता येणार नाही अस सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
