पुढारी ऑनलाईन डेस्क : संचार साथी पोर्टल लाँच केल्यापासून मागील तीन महिन्यात केंद्र सरकारने ५२ लाख बाेगस सिम कार्ड कनेक्शन शोधले आणि निष्क्रिय केले आहेत. मोबाईल सिम कार्ड विकण्यात गुंतलेल्या ६७ हजार डीलर्सना सरकारने काळ्या यादीत टाकले. २०२३ मे 2023 पासून 300 सिम कार्ड डीलर्सविरूद्ध ( SIM card dealers ) गुन्हा दाखल केले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज (दि.१७ ) पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्र सरकारने आजपासून (दि.१७) मोबाईल सिम डीलर्सची पोलीस पडताळणी अनिवार्य केली आहे. आता, नवीन मोबाईल सिमकार्डच्या डीलर्सना पोलिस पडताळणी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी करणे बंधनकारक असेल. आता सर्व पॉइंट-ऑफ-सेल डीलर्ससाठी नोंदणी देखील अनिवार्य असेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले.
आम्ही एक योग्य व्यवसाय कनेक्शन तरतूद आणणार आहोत. ज्यामुळे बोगस कॉल थांबविण्यात मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशात १० लाख सिमकार्ड डिलर आहेत. त्यांना पोलिस पडताळणीसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. दूरसंचार विभागाने बल्क कनेक्शनची (एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात) तरतूद देखील बंद केली आहे. त्याऐवजी व्यवसाय कनेक्शनची नवीन संकल्पना आणली जाईल, असेही ते म्हणाले.
मे २०२२ मध्ये पंजाब पोलिसांनी बनावट ओळखी वापरून सक्रिय केलेल्या कथितपणे १.८ लाखांहून अधिक सिमकार्ड ब्लॉक केले होते. अशा सिम कार्ड जारी केल्याबद्दल १७ लोकांना अटक केली होती. पंजाब पोलिसांच्या अंतर्गत सुरक्षा शाखेने दूरसंचार विभागासह बनावट आयडी वापरून सिमकार्ड विकण्यात गुंतलेल्या वितरक आणि एजंट्सविरुद्ध कारवाई केली होती.
हेही वाचा :
