वाढत असलेले विजेचे दर, कामगारांच्या पगारात झालेली वाढ, अनुदानातील अनियमितता, उत्पादन खर्चातील मोठी वाढ, डिझेल दरामुळे वाढलेला वाहतूक दर आणि कोरोना महामारी यावर मात करत वस्त्रोद्योग सावरत आहे. अशात केंद्र सरकारने पूर्वीच्या 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के जीएसटी आकारणीचा निर्णय घेतल्याने वस्त्रोद्योगाच्या मानगुटीवर वाढत्या कराचा बोजा चढणार आहे.
देशात शेतीनंतर मोठा रोजगार देणारा वस्त्रोउद्योग आहे. वस्त्रोद्योगोवरील जीएसटी वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे संपूर्ण कापड व्यापार आणि उद्योग हादरला आहे. आधीच कापड उद्योगाला कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. अशाही स्थितीत हा उद्योग संघर्ष करत सासवरत आहे. अशा स्थितीत कापडावरील कर दरामध्ये मोठी वाढ केल्याने आता उत्पादन खर्चही वाढणार आहे. याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य या माणसांच्या मूलभूत गरजा आहेत, तरीही यावर कराची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
कृषी, आरोग्य आणि शिक्षणावर कोणताही कर नाही. निवासी घरांवर सरकार अनुदान देत आहे आणि कर 1 आणि 5 टक्के इतके आहे. मूलभूत गरज असलेल्या कपड्यांवर 12 टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी जानेवारी 2022 पासून होणार आहे. कापड, फॅब्रिक्सवर अनेक वर्षांपासून कोणताही कर नव्हता. आता केंद्र सरकार कापड उद्योगाला कराच्या जाळ्यात आणत आहे. यामुळे या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे.
मागील जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर देशातील व्यापारी संघटनांनी तत्काळ निवेदन दिले होते. त्यात कापडावरील इन्व्हर्टेड ड्युटी संरचना दुरुस्त करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यात 5 टक्के कर कायम ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती, तरीही 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना जाहीर करत पाच टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत दर वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे केवळ अंतिम वापरकर्त्यांवरील आर्थिक भार वाढणार नाही, तर लहान व्यावसायिकांवरही वाईट परिणाम होणार आहे. यामुळे कर चुकवणे आणि विविध गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळण्याची अधिक शक्यता आहे.
पूर्वी टेरीटॉवेल, चादर आणि वस्त्रोद्योग उत्पादनावर एक हजारावर 5 टक्के कर होता, तर आता सरसकट 12 टक्के कर आकारणी करण्यात येणार आहे. व्यावसायिकांच्या स्टॉकमध्ये पडून असलेल्या आणि मूळ किमतीवर विकल्या गेलेल्या मालाचा 7 टक्के अतिरिक्त बोजा व्यावसायिकांवर पडणार आहे. कर दरातील या वाढीमुळे देशांतर्गत व्यापारालाच बाधा येणार नाही, तर निर्यातीवरही
विपरित परिणाम होणार आहे. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, बांगला देश आणि चीनसारख्या देशांच्या तुलनेत आपल्या देशातील कापड उद्योग सक्षम स्थितीत नाही. एकीकडे सरकार 'मेक इन इंडिया' आणि 'आत्मनिर्भर भारता'च्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे असे उच्च कर आकारून अनिश्चिततेचे आणि निराशेचे वातावरण निर्माण करत आहे, असे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी सांगितले.
पाच टक्क्यांवरून 12 टक्के जीएसटीची आकारणी करण्याचा अंतिम निर्णय झाला आहे. जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. याचा फटका केवळ सोलापूरलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील वस्त्रोद्योगाला बसणार आहे. येत्या 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार्या संसदीय अधिवेशनात यावर आवाज उठवत विरोध करणार आहे. याबाबत केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री, अर्थमंत्री यांच्याशी शिष्टमंडळाशी चर्चा घडवून आणणार आहे. एकंदरीत जुना पाच टक्के कर कायम करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे शिवाचार्यरत्न खा. डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी सांगितले.
जारी केलेली अधिसूचना मागे घ्यावी. सरकारच्या या कृतीमुळे केवळ अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही, तर कापड व्यापार आणि उद्योगाला जगवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. शेवटी पूर्णतः कोलमडून जाईल.
– राजू राठी,
अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स
आधीच वस्त्रोद्योग अडचणीत आहेत. अशात कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सध्या झालेल्या निर्णयामुळे वस्त्राच्या किमती वाढणार आहेत. यातही महागाईची झळ बसण्याची भीती आहे.
– पेंटप्पा गड्डम,
अध्यक्ष, जिल्हा यंत्रमागधारक संघ
दर वाढल्याने निर्यातीवर परिणाम होणार आहे. हा विषय संपूर्ण देशातील वस्त्रोद्योगाचा आहे. अंमलबजावणीच्या आधी फेरनिर्णय व्हावा.
– अशोक संगा
निर्यातदार, सोलापूर
