नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्व योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध करुन देण्यासाठी 'जनसमर्थ' या नावाचे पोर्टल सुरु करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. वेगवेगळे विभाग आणि मंत्रालयांकडून चालविल्या जाणाऱ्या योजनांची एकाच ठिकाणी माहिती व लाभ घेणे या पोर्टलमुळे शक्य होणार असल्याचे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.
प्राथमिक टप्प्यात पोर्टलवर 15 क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनांचा समावेश केला जाईल. मोदी सरकारच्या 'किमान सरकार, कमाल प्रशासन' या ब्रीदवाक्याची अंमलबजावणी म्हणून सदर योजनेकडे पाहिले जात आहे. हळूहळू जनसमर्थ पोर्टलवरील सुविधांचा विस्तार केला जाईल. पंतप्रधान आवास योजना, क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सब्सिडी स्कीम अशा काही योजना विविध मंत्रालयांच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहेत. अशा योजनांचा सहभाग पोर्टलवर राहण्याची शक्यता आहे. पोर्टल ओपन आर्किटेक्चर स्वरूपाचे राहील. यामुळे राज्य सरकारे तसेच अन्य सरकारी संस्था आपल्या योजना पोर्टलवर घेऊन येउ शकतील. बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांसाठी याआधी सरकारने 2018 साली 'पीएसबीलोन्सइन 59 मिनिट्स' या नावाचे पोर्टल सुरु केले होते. या पोर्टलद्वारे केवळ 59 मिनिटात कर्जाला मंजुरी दिली जात होती. अशा प्रकारे कामात गती आणणे जनसमर्थ योजनेमुळे शक्य होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
हेही वाचलंत का ?
