पुढारी ऑनलाईन डेस्क: राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे. मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मनोज जरांगे-पाटील आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय आज (दि.३१) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. Maratha Reservation
Maratha Reservation राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार
नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार. ( मदत व पुनर्वसन)
चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय (कौशल्य विकास)
नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट (महसूल व वन )
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार
हेही वाचा
