पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने स्वत:हून घेतली आहे. या प्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रश्नी केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, राज्य सरकार, केंद्र आणि सर्व महापालिकांना पक्ष बनवावे. तसेच या प्रश्नी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दयावी.
मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषण प्रश्नी माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांनी ऍड. प्रशांत पांडये यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. मुंबईतील 1.7 कोटी रहिवासी अलिकडच्या काळात फुफ्फुसाच्या संसर्गामुळे आणि खोकल्यामुळे आजारी पडणाऱ्या लोकांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. याबाबत न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि हरितक्षेत्र वाढवण्यासाठी पालिका व राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती रहिवाशांनी जनहित याचिकेतून केली आहे.
आज या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई शहरातील हवेच्या गुणवत्तेची आम्ही स्वतःहून दखल घेत आहोत. या प्राधिकरणांनी काय उपाययोजना केल्या आहेत. सर्वत्र हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे, एकही क्षेत्र सोडलेले नाही. या प्रश्नी केंद्र आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, राज्य सरकार, केंद्र आणि सर्व महापालिकांना पक्ष बनवावे. तसेच या प्रश्नी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दयावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्या दिवशी सर्वसमावेशक निर्देश जारी करू असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्यास परवानगी दिली.
