पुढारी ऑनलाईन : जाती-आधारित सर्वेक्षण हे जनगणनेचे प्रमाण आहे. ते काम फक्त केंद्र सरकारकडेच आहे, असे स्पष्ट करत बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय आज (दि.०४) पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे बिहारमधील नितीशकुमार सरकारला (Caste Based Census) मोठा दणका बसला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे.
अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेली जातीनिहाय जनगणना बिहारमध्ये सुरू झाली . आता तिचा दुसरा टप्पाही सुरू झाला आहे.नितीशकुमार सरकारच्या 'जातीनिहाय' जनगणना धोरणाच्या विरोधात पाटणा हायकोर्टात सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये 'जातीनिहाय' जनगणनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन आणि न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (दि.०३) यावरील निर्णय राखून ठेवला होता.
आज यावर पुन्हा सुनावणी झाली. जाती-आधारित सर्वेक्षण हे जनगणनेचे प्रमाण आहे. ते काम फक्त केंद्र सरकारकडेच आहे, असे स्पष्ट करत बिहारमधील जातीनिहाय जनगणना निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला. (Caste Based Census)
Caste Based Census: बिहारमधील जातीनिहाय जनगणनेवर अनेक शंका-कुशंका
बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा दुसरा टप्पा गेल्या आठवड्यापासून सुरू झाला आहे. अर्थात, जनगणनेचा हाच प्रमुख टप्पा आहे.७ जानेवारीपासून सुरू झालेला पंधरा दिवसांचा पहिला टप्पा हा कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण झाला. गणना होताना तक्रारी, आक्षेप नोंदविले जातातच. त्यानुसार राज्यात सहा जिल्ह्यांतील घरांची गणना पूर्णपणे झाल्या नसल्याच्या तक्रारी आल्या. या तक्रारींची दखल घेत सुधारणा करण्यात आली आणि नंतर त्याचा कालावधी वाढविण्यात आला. बिहारमध्ये जातीनिहाय सामाजिक आणि आर्थिक गणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक प्रकारच्या शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. तर दुसरीकडे एक मोठा वर्ग त्याला पाठिंबादेखील देत होता. यातही एक शंका म्हणजे अशा प्रकारच्या जातीनिहाय जनगनणेमुळे जातीय विद्वेषाला खतपाणी घातले जाऊ शकते, असे बोलले जात आहे. यातच उच्च न्यायालयाने 'जातीनिहाय' जनगणनेलाच स्थगिती दिल्याने सरकारपुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता देखील काही अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
