पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आधार कार्ड नाही म्हणून देशातील नागरिकांना राज्य घटनेने बहाल केलेले वैधानिक अधिकार नाकारता येत नाही, असा पुनरुच्चार तेलंगणा उच्च न्यायालयाने केला. अमीना बेगम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुरेपल्ली नंदा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दिलेल्या निकालाचा हवाल देत स्पष्ट केले की, "आधार कार्ड
(Aadhar Card ) नसल्याच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याने मागितलेला दिलासा नाकारता येणार नाही."
याचिकाकर्त्या अमीना बेगम यांची तेलंगणामधील विखराबाद येथे ६ एकर जमीन आहे. त्यांना ही जमीन २००३ मध्ये भेटवस्तू आणि विक्री कराराद्वारे मिळाली होती. जमीन हस्तांतरणाची नोंदही झाली. महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. तेलंगणा सरकारने २०१८ मध्ये जमीन आणि जमिनीच्या नोंदींचे पुनरावलोकन योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत याचिकाकर्त्याच्या जमिनीचे आणि जमिनीच्या नोंदींचेही सर्वेक्षण करण्यात आले. यावेळी अमीना बेगम यांच्या नावामध्ये फेरफार करण्यात आले. यानंतर जमिनीची कागदपत्र देण्यात आली नाहीत. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर त्यांनी कागदपत्रास होणार्या विलंबाबात माहितीच्या अधिकारात माहितीची मागणी केली. मात्र त्यांचे आधार कार्ड नसल्याने माहिती अधिकारान्वये करण्यात आलेला अर्जच रोखण्यात आला. याविरोधात त्यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
अमीना बेगम यांनी याचिकेत दावा केला होता की, 'डायबेटिक न्यूरोपॅथी' या दुर्मिळ आजाराने ग्रासल्यामुळे हाताच्या बोटांचे ठसे आणि बुबुळाचे ठसे मिळू शकत नाहीत. त्यामुळे आधार कार्ड तयार करण्यास अडचणी येत आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती सुरेपल्ली नंदा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा हवाला दिला. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के.एस. कुप्पू स्वामी यांनी एका प्रकरणात निरीक्षण नोंदवले होते की, भारताचा नागरिक केवळ आधार कार्ड नसल्याच्या कारणावरून त्याच्या वैधानिक अधिकारांपासून वंचित राहणार नाही." असे न्या. सुरेपल्ली नंदा यांनी स्पष्ट केले. आधार कार्ड नसल्याच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याने मागितलेला दिलासा नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत आधार कार्डची सक्ती न करता याचिकाकर्त्या अमीना बेगम यांनी मागवलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता सात दिवासांच्या आत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
हेही वाचा :
