काेल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा
यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत निराशाजनक आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेती सुधारणेच्या नावाखाली स्वप्नांचा मनोरा बांधलेला असला तरी प्रत्यक्षामध्ये यामध्ये काहीच नाही. शेतकर्यांना खड्डयात घालणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली.
यावेळी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, कृषीक्षेत्रामध्ये डिजीटल क्रांती करण्याची भाषा अर्थमंत्री करत आहेत. पण प्रत्यक्षामध्ये आज कृषी महाविद्यालयांची अवस्था अतिशय दयनीय आहे. नवीन कोणतीही माहिती नाही. पायाभूत सुविधा नाही. नवीन संशोधन नाही. शासकीय कृषी महाविद्यालयांऐवजी विद्यार्थी खासगी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याचा कल वाढलेला आहे. अशी ही अवस्था सरकारी कृषी महाविद्यालयांची झालेली आहे.
फेसबुकवर आणि सोशल मीडियावर गव्हाची आणि उसाची शेती करता येत नाही. इन्स्टाग्रामवर द्राक्ष शेती करता येत नाही. एवढे तरी सरकारला कळायला पाहिजे. सन 2016 साली याच मोदी सरकारने घोषणा केलेली होती, सन 2022 ला शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार. पण आज स्थिती उलटीच आहे. 2016 साली डिझेल 45 रूपये लिटर होते, ते आज 95 रूपये लिटर आहे. पोटॅश 580 रूपयाला एक गोणी होती. ती आज 1700 रूपयाला मिळत आहे. पीव्हीसी पाईपच्या किंमती दुप्पट झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांचा खर्च दुप्पट झाला मग उत्पन्न कुठे दुप्पट झाले आहे हे सांगावे.
देशातील एकाही शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट झालेले नाही. हेच वास्तव आहे. अर्थमंत्र्यांनी अवास्तव आकडेवारी सांगू नये. एकीकडे झिरो बजेट सेंद्रीय शेतीमध्ये गुंतवणूक करणार म्हणतात तर दुसरीकडे रासायनिक फवारणी ड्रोनने करणार असल्याचे सांगतात. या दोन्ही गोष्टी विरोधाभास आहेत.
वस्त्रोद्योगासाठी काहीच तरतूद नाही. साखर उद्योगाला काहीच दिलेले नाही. एका बाजूला वल्गना करायच्या की, देशात 60 लाख रोजगार निर्माण करणार आहे. वस्त्रोद्योग आणि साखर उद्योगासारखा रोजगार निर्माण करणार्या उद्योगांना अर्थसंकल्पामध्ये काहीच तरतूद करणार नसतील, तर रोजगार कसा निर्माण करणार.
शेतकर्यांनी उत्पादीत केलेला सर्व शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करणार असल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. अनेक ठिकाणी त्याचे स्वागत होताना दिसत आहे. मी सगळ्यांना आठवण करून देतो, गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने शेतीमाल हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी 2 लाख 47 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केलेली होती. मात्र गेल्यावर्षी सरकारने सर्व शेतीमाल खरेदी केला नाही. पैसे तर सगळे खर्च झाले. यामुळे शेतकर्यांमध्ये आनंदी आनंद झालेला नाही.
गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा 10 हजार कोटी रूपयांची तरतूद केंद्र सरकारने कमी केली आहे. मग यामध्ये स्वागत करण्यासारखे काय आहे. शिवाय गेल्यावर्षी एकूण बजेटच्या 4.36 टक्केची तरतूद ही शेतीसाठी होती. यावर्षी ती 3.76 टक्केवर आणलेली आहे. म्हणजे 0.75 टक्क्यांनी तरतूद कमी केली आहे. अतिशय निराशाजनक अर्थसंकल्प असून यामुळे शेतीमध्ये सुधारणा होणार नाहीत. कागदी घोडे नाचवून डांगोरा पिटू नये, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा
