पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा ( Bullet Train Project ) मार्ग मोकळा झाला आहे. या्रकरणी जमीन संपादन करण्याला आव्हान देणारी याचिका गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने दाखल केली होती. आज (दि. ९) मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका न्यायूमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एमएम साठे यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादनासाठी शासनाने १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीने दाखल केली होती. विशेष म्हणजे शासनाने कंपनीला २६४ कोटी रुपयांची भरपाई दिल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. २०१९ मध्ये भूसंपादनासाठी सुरु करण्यात आलेली संपूर्ण कार्यवाही २०२० मध्ये संपुष्टात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेत न्याय नुकसान भरपाईचा अधिकार आणि भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायद्यातील पारदर्शकतेच्या दुरुस्तीलाही आव्हान दिले होते.
राज्य संपादन प्राधिकरणाच्या वतीने माजी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात गोदरेज अँड बॉईस कंपनीच्या मालकीची जमीन वगळता प्रकल्पासाठी भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले होते. गोदरेज आणि बॉयसच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता आणि त्यामुळे जमीन संपादनाला आव्हान देणारी रिट याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, गुजरातमध्ये जमिनीचे संपादन आधीच पूर्ण झाले आहे आणि काम देखील सुरू झाले आहे, तर महाराष्ट्रात ९७% जमिनीचे संपादन पूर्ण झाले आहे. केवळ गोदरेज आणि बॉयस कंपनीच्या मालकीच्या जमिनी संपादनासाठी प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.गोदरेजच्या याचिकेमुळे केवळ सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाला विलंब होत आहे आणि अशा विलंबामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले होते.
हा प्रकल्प राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे तसेच सार्वजनिक हिताचा आहे. तसेच शासनाने भूसंपादन प्रक्रियेत कोणतीही बेकायदेशीर प्रकार झालेला नाही. खासगी हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य असेल. हा प्रकल्प अशा प्रकारचा आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने गोदरेज अँड बॉयस मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :
