मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : "राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचा अधिकारच नाही, असे कारण पुढे करत १०२ या घटना दुरुस्तीचा दाखला देण्याचे काम राज्य सरकार सातत्याने करत आले. परंतु आता केंद्र सरकारने १०२ व्या घटना दुरुस्ती संबंधी योग्य ती पावलं उचचली आहेत आणि संसदेत १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला आता एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकारही प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी", अशी विनंती भाजपचे (BJP) आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलेली आहे.
ही विनंती पत्राद्वारे केलेली आहे. पत्रात पुढे असं म्हंटलेलं आहे की, "मराठा समाजाने आपल्या न्याय हक्कासाठी 'न भूतो न भविष्यति' असे शिस्तबद्ध मराठा क्रांती मुक मोर्चे काढून एक आदर्श निर्माण केला आहे. आपल्या संयमी संघर्षातून राज्य सरकारकडे साद घातली व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस (BJP) यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिलं. ते उच्च न्यायालयात टिकवलंही, हे स्पष्ट वास्तव आहे. आता याच्या अधिकच्या संदर्भात मी जात नाही. कारण सर्व काही जनतेपुढे आहे", असंही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हंटलेलं आहे.
राज्य सरकारने कुठलेही आडे-वेढे न घेता अथवा कारणे सांगण्यात वेळ न घालवता मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही अनुसरणे आवश्यक आहे. कारण आताही आपण ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबादारी ढकलत आहात. परंतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. पण मुळात आपल्या सरकारने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलले नाही", अशीही टीका भाजपचे आमदार (BJP) राणाजगजितसिंह पाटील केली आहे.
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिती कशी सिद्ध होईल. यावरून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का? अशी शंका येते. त्यामुळे सर्वात आधी मराठा समाजाला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करणे अत्यावश्यक आहे. आता गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला किती प्रतिनिधित्व आहे? याचा विचार होणं गरजेच आहे. कारण ज्या समाजाचे दुखः समजून घ्यायचे आहे, त्या समाजातील जाणती मंडळी आणि अभ्यासकांना मागासवर्ग आयोगात स्थान असणं गरजेचं आहे. गायकवाड आयोगात मराठा समाजाला प्रतिनिधत्व असल्यामुळेच तत्कालीन फडणवीस सरकारला मराठा समाजाचा इंपेरिकल डेटा गोळा करून मागास ठरवता येणं शक्य झालं. गायकवाड आयोग वगळता आतापर्यंत जेवेढेही आयोग स्थापन करण्यात आले त्यांना मराठा समाजाला मागास ठरवता आले नव्हते. ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे", असंही राणाजगजितसिंह पाटील (BJP) यांनी म्हंटलेलं आहे.
मराठा समाजाला न्याय देणं आता राज्य सरकारची जबाबदारी
मराठा समाज आता कोणत्याच टोलवा टोलवीला सहन करणार नाही. या विषयाचं गांभीर्य राज्य सरकारला व सत्तेतील मराठा नेत्यांना लक्षात येणं गरजेचं आहे. आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तत्परतेने मराठा समाजाच्या मागास असण्याच्या संदर्भातील शास्त्रीय डेटा गोळा करण्यासंबंधी मागासवर्ग आयोगाला निर्देश द्याल आणि मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
पहा व्हिडीओ : येत्या काळात नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध
