- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
बेळगाव : जितेंद्र शिंदे, महापालिकेवर प्रशासक नेमून येत्या मार्च महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होतात. महापालिका निवडणूक होऊन साडेचार महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र अद्याप बेळगाव महापालिकाळगावची सहा लाख जनता लोकनियुक्‍त सभागृहापासून वंचित आहे. मतदारांनी आपले पवित्र कर्तव्य बजावले, तरी जनादेेशानुसार महापालिकेचे कामकाज सुरू झालेले नाही. नगरसेवक केवळ नामधारी असून, अजून त्यांचा शपथविधीही झालेला नाही. ही लोकशाहीची थट्टाच नाही का, असा प्रश्न आज 25 जानेवारी या मतदार दिनाच्या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
देशाचा कारभार असो किंवा महापालिकेचा कारभार असो, लोकांच्या मतदानातून प्रतिनिधी निवडले जातात. पण, बेळगाव महापालिकेच्या बाबतीत लोकांच्या मताला किंमत नसल्याचे दिसून येत आहे. तब्बल आठ वर्षांनंतर सप्टेंबर 2021 मध्ये महापालिकेसाठी मतदान घेण्यात आले. 72 टक्के लोकांनी आपला हक्‍क बजावला. मतदार यादी, मतदान केंद्र, प्रभाग पुनर्रचनेतील मनमानी हा अभूतपूर्व गोंधळ सांभाळून लोकांनी मतदान केले. मतयंत्राला व्हीव्हीपॅट जोडले नाही, यावर आक्षेप घेण्यात आले. तरीही निकाल जाहीर झाला. त्यानंतर पक्षीय बहुमत स्पष्ट झाले तरी महापौर?उपमहापौर पदाचा घोळ कायम आहे.
महापौर, उपमहापौरपदाची निवडणूक जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे नगरसेवकांत चलबिचल आहे. साडेचार महिने झाले, तरी नगरसेवक केवळ नामधारीच आहेत. त्यांची राजपत्रात नोंद झाली असली तरी शपथविधी झाला नाही.
बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन झाले. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्रिमंडळ वारंवार भेट देते आहे. पण, महापौर-उपमहापौर निवडणुकीबाबत ते चकार शब्द बोलत नाही. स्थानिक आमदारही याबाबत फारसे उत्सुक असल्याचे दिसून येत नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेतील अधिकारी महापौर, उपमहापौरपदाचे आरक्षण कोणत्या वर्षाचे ग्राह्य धरायचे, यावर खलबते करत आहेत. त्यात नूतन नगरसेवकांना कोणती भूमिका घ्यायची, याबाबत स्पष्टता दिसून येत नाही. असा सारा सावळा गोंधळ दिसून येत आहे.
सीमावासीयांच्या मतांचा अनादर सुरुवातीपासूनच…
सीमाभागातील मराठी माणसाने सीमा चळवळीच्या बाजूने वारंवार कौल दिला आहे. एकेकाळी सीमाभागातून सात आमदार बंगळूर विधानसभेत संयुक्‍त महाराष्ट्राची घोषणाबाजी करत होते. पण, त्याची दखल कर्नाटकने घेतली नाही. सीमाभागातील प्रत्येक ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत, महापालिका आणि नगरपालिकेत सीमाप्रश्‍नाचा ठराव संमत करण्यात आला. त्याचीही दखल घेतलेली नाही. आता महापालिकेसाठी मतदान होऊन साडेचार महिने झाले तरी महापौर, उपमहापौर निवडणूक होत नाही, हाही त्याचाच प्रकार असल्याची भावना व्यक्‍त होत आहे.
हेही वाचलंत का?
अजून सरकारने महापौर, उपमहापौर निवडणूक जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे लोकनियुक्‍त सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. सरकारकडून निर्देश आल्यानंतरच त्यावर कार्यवाही होणार आहे.?
– एच. बी. पीरजादे, सहायक सचिव, कौन्सिल विभाग, महापालिका
