पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिका आणि नगरपालिकेच्या हद्दीतील सातबारा कायमस्वरूपी बंद करून त्या ऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात रिअल इस्टेट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे, या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष जमाबंदी आयुक्त माहिती देणार आहेत.
महापालिका आणि नगरपालिकेच्या हद्दीत असलेल्या जमिनीची नोंद सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशा दोन्ही ठिकाणी होत होत्या , त्यामुळे मालमत्ता खरेदी विक्री वेळी नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता होती, ही बाब लक्षात घेऊन या हद्दीतील सातबारा कायमस्वरूपी बंद करून त्या ऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे, यासाठी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एन, के, सुधाशु यांच्या अध्यक्षतेखाली 14 जणांची समिती नेमण्यात आली आहे.
याबाबत माहिती देताना राज्याचे अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आनंद रायते म्हणाले, नगरपालिका आणि महापालिका ह्ददीत होत असलेल्या दुहेरी नोंदींमुळे नागरिकांची होणारी फसवणूक यामुळे टळणार आहे. महाराष्ट्र महसूल जमीन महसूल कायदा कलम 122 आणि 126 नुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील जमीनीचा अकृषिक वापर आहे, अशा जमिनीचा सातबारा बंद करण्याच्या सूचना पूर्वीच दिल्या आहेत, आता मात्र सातबारा पूर्णपणे बंद करून त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे निर्देश या समितीने दिले आहेत. ही समिती प्रत्येक महिन्याला बैठक घेऊन त्याबाबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करणारे आहे
