बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश मोठा की राज्य सरकारचा, असा घोळ जिल्हा प्रशासन घालत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. मराठी भाषिकांना मराठी भाषेत सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून द्या, असा स्पष्ट आदेश धारवाड उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिलेला असतानाही, 2004 सालीच आम्ही कायदा रद्द केला असे गैरलागू असणारे कारण देत बेळगाव जिल्हा प्रशासन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे.
प्रत्यक्षात सरकारने कायदा बदलला असेल किंवा नसेल तरी, एकदा उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. तो आदेश बदलण्याचा किंवा रोखून धरण्याचा अधिकार स्वतः उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच न्यायालयाला आहे, इतर कोणालाही नाही, हे जिल्हा प्रशासनाने समजून घेतले पाहिजे.
म. ए. समिती नेत्यांनीही जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना ही बाब समजावून सांगण्याची गरज मराठी भाषिकांतून व्यक्त होत आहे.
कर्नाटक सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याकाच्या कायद्यात अद्याप दुरुस्ती झालेली नाही. पण, न्यायालयाने त्यानंतरही सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे याचे पालन करणे क्रमप्राप्त असताना याआधीच्या आणि आताच्या जिल्हाधिकार्यांनी सीमाभागातील मराठी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांना गोंधळात टाकून त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रकार आहे.
विधानसभेने 1981 साली केलेल्या कायद्यानुसार राज्यातील ज्या प्रदेशात 15 टक्क्यांहून अधिक लोक एकच भाषा बोलणारे असतील तर त्यांना प्रशासकीय कारभार समजण्यासाठी त्यांच्या भाषेत सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके आणि नियम देण्यात यावेत. मराठीतून कागदपत्रे मिळत नसल्यामुळे समिती नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 31 मार्च 2004 रोजी निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने कर्नाटक सरकारच्या कायद्यानुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषांतरीत केलेले सरकारी परिपत्रके, कागदपत्रे आणि नियम देण्यात यावेत, असा आदेश बजावला आहे.
या आदेशामुळे काही कन्नड संघटनांनी आकाडतांडव केले. त्यामुळे 6 मे 2004 रोजी भाषिक अल्पसंख्याकांच्याबाबतच्या कायद्यात दुरूस्ती करून तो कायदा आम्ही आता लागू करु शकत नाही. म्हणजेच कायद्यात दुरूस्ती असल्यामुळे मराठीतून कागदपत्रे देता येत नाहीत, असा आदेश काढला. तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
तथापि, त्यानंतर समिती नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 18 मे 2013 रोजी निकाल देताना म्हटले की, 31 मार्च 2004 रोजी उच्च न्यायालयाने जो आदेश दिला आहे, त्याचे तंतोतंत पालन करावेे. म्हणजेच सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यात यावीत. ही बाब स्पष्ट असतानाही गेल्या 18 वर्षांपासून आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही, असा हा साधा विषय. तरीही या विषयावर जिल्हाधिकारी नितेश पाटीलही या बाबतती गोंधलेले दिसतात.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेते ज्यावेळी मराठी कागदपत्रांची मागणी करतात, त्यावेळी सरकारने मराठी भाषेतून कागदपत्रे देण्याचा आदेशच मागे घेतला आहे, असे सांगून वेळ मारून नेली जाते. पण, प्रत्यक्षात 2013 सालच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीही चर्चा करण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी मराठी कागदपत्रांच्या मुद्द्यापासून हात झटकत आले आहेत.
उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार देशातील कोणत्याही सरकारला नाही. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येवू शकते. पण, सरकार पातळीवर तो रद्द करता येत नाही. राज्यपाल असो किंवा मुख्य सचिव उच्च न्यायालयाचा आदेश टाळू शकत नाही. आणि सरकारच्या चुकीच्या पद्धतीचे कायदे संमत करू शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारांना जोरकसपणे कायद्याच्याच भाषेत जाब विचारणे आवश्यक आहे. मराठीतून कागदपत्रे मिळवणे हा मराठी भाषिकांचा हक्क आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कारभार बघणार्यांना तो टाळता येत नाही. याची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे.
मराठी कागदपत्रे देण्याचा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेश दिला असला तरी, याबाबत पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस प्रमुख आणि इतर अधिकारी बोलण्यास तयार नसतात. हे सर्व अधिकारी जिल्हाधिकार्यांकडे बोट दाखवतात आणि जिल्हाधिकारी मराठी कागदपत्रांबाबत दिशाभूल करत आले आहेत.
मराठी कागदपत्रांबाबत दै. 'पुढारी'ने रविवारच्या (दि. 26) अंकात सविस्तर माहिती दिली. जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस प्रमुख यांना 2013 चा आदेश काय आहे, याची माहिती दिली होती. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी, मराठी कागदपत्रांबाबतचा आदेश सरकारने मागे घेतला आहे, असे कळवले. पण, सरकारने आदेश मागे घेतला तरी न्यायालयाचा आदेश कायम आहे, त्याची अंमलबजावणी होणे अनिवार्य आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकार्यांची मंगळवारी (दि. 27) म. ए. समिती नेत्यांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
